विश्वविद्यालयमा बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वबाट आउनुपर्छ

 फागुन १६, २०७८ सोमबार ९:३९:३० | प्रा.डा. दीपक अर्याल
unn.prixa.net

विश्वविद्यालयमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक संरचना विद्यमान रहेको छ । जुन राजनीतिक संरचना २०४६ र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडि नै गठन भएका थिए । जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको हो ती उद्देश्यहरु लगभग त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भित्र पूरा भइसकेको स्थिति हो । 

त्रिविभित्र विद्यार्थीका सङ्गठनहरु, प्राध्यापकका सङ्गठनहरु र त्यसपछि कर्मचारीका जुन राजनीतिक संरचनाहरु छन्, उहाँहरुले आफूलाई अपडेट (चुस्त) गरिदिनुपर्यो । उहाँहरुले आफूलाई अहिलेको समय अनुसार अद्यावधिक गरेर अहिले हामी कुन जमानामा छौँ विश्वविद्यालय भनेको के हो, कति बजेदेखि कति बजेसम्म खोलिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो । 

सिद्धान्ततः हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय चौबिसै घण्टा खोलिनुपर्छ । कुनै पनि बेला बन्द गर्न पाइँदैन । किनकि विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षाहरु भइरहेका हुन्छन् । विभिन्न किसिमको प्रयोग तथा अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ । रातभरि गर्नुपर्ने काम तथा अनुसन्धान हुनसक्छ । यस्तो खालको संवेदनशील विश्वविद्यालय जसलाई विगत र अहिलेको पदाधिकारीहरु र सरकारी नीति अन्तर्गत यसलाई एउटा उत्कृष्ट नमुना केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) बनाउने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सङ्गठनहरु भने पुरानै खालको सोचले अगाडि बढेको देखिन्छ । 

उहाँहरुलाई जसले निर्देशन गरेको छ ती नेतृत्वले पनि तपाईँहरु अब बन्द गर्ने प्रकृतिका नभएर अरु प्रकृतिका आन्दोलन गर्नुस् भनेर भन्नुपर्यो । उहाँहरुको माग जायज हुनसक्छ, पूरा गर्नुपर्ने खालको हुनसक्छ तर त्यसलाई पूरा गराउने खालको एउटा बेग्लै प्रारुप बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरुले । यस किसिमको ठोस निर्णय राजनीतिक रुपमा हुनसक्ने स्थिति आयो भने केही हुनसक्छ । 

तालाबन्दीले खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर

तालाबन्दी भइसकेपछि काम सबै ठप्प हुन्छ । एउटा चिठीको काम पनि हुँदैन । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्यो भने डिन कार्यालय जानुपर्छ । डिन कार्यालय तालाबन्दी छ । डिन कार्यालयले विभागमा बैठक राख्नुपर्छ । डिन कार्यालय नै बन्द भएपछि कसरी बैठक हुन्छ ? त्यसपछि प्राज्ञिकमा जान्छ । प्राज्ञिक पनि बन्द छ । प्राज्ञिक गइसकेपछि कुनै कार्यकारी जाने हुन्छ भने कुनै प्राज्ञिकको निर्णयले हुने हुन्छ । 

तहगत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ, यो ठीक छ । त्यसकारण यसलाई नै परिवर्तन गरौँ भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन । संसारका सबै विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहमा गएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कुरा हुन्छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन सानो कुरो साथै ठूलो पनि हो । यसका लागि विभागले धेरै अभ्यास गरेको हुन्छ । 

निर्णय प्रक्रियामा गइसकेपछि लगभग यो एक/दुई महिनामा टुङ्गिनु पर्ने कुरा हो । यो त दुई/चार वर्षमा पनि टुङ्गिँदैन । हामीले हाम्रो जल तथा मौसम सम्बन्धी पाठ्यक्रम दुई वर्ष अगाडि नै परिवर्तन गर्ने कुरामा थियौँ । तर, कहिले कोभिड अनि कहिले तालाबन्दीका कारण अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन । पहिला हामी तालाबन्द गर्दैनौँ भनेर सबैमा सचेतना तथा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। 

सुधारको योजना 

२०७६ साल मंसिर १३ गते उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि विश्वविद्यालय सुधारका लागि १५ सुत्रीय प्रयास गर्नुभएको छ । यो कार्यक्रम लागू गर्नको लागि उपकुलपति एक जनाले गरेर हुँदैन । यसमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनहरुको राम्रो साथ चाहिन्छ । कुनै एउटा समूहले यसमा साथ दिएन भने यो काम लागू हुन सक्दैन । 

सुधारको योजनामा त्रिविलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने भनिएको छ । नेपाल सरकारको पनि कतै कतै नीति योजनामा यो कुरा पढेका छौँ । विश्वविद्यालयका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई अथवा केन्द्रीय विभागहरुलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । 

अहिले विश्वविद्यालयका १२ वटा जति विभागमा केही मेहनत गर्ने हो भने गुणस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकसित हुनसक्छन् । यी विभागहरु उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास भइसकेको छ । यति भइसकेपछि पनि यी सबै विभागहरु केन्द्रको राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । केन्द्र नै बन्द भइसकेपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? तालाबन्दी भएका कारण एउटा चिठीको जवाफ दुई महिनासम्म पनि आउँदैन भने काम कसरी हुन्छ ? 

विद्यार्थीबाट रचनात्मक सुझाव आवश्यक

पहिलो कुरा विद्यार्थी विद्यार्थी भएर रहनु पर्यो । विद्यार्थी नियमित रुपमा विश्वविद्यालय आएर कक्षा लिनुपर्यो । अनुसन्धानको काम गर्नु पर्यो । विद्यार्थी भइसकेपछि उहाँहरुले आफ्नो पठनपाठनमा आवश्यक पर्ने सबै जायज माग राखेर अहिलेको समय परिस्थिति अनुसारको आन्दोलन गर्नुपर्यो । 

विद्यार्थी भएर गैरविद्यार्थी ढङ्गको आन्दोलन गर्नु भएन । विद्यार्थीले त किताब पुगेन कि त्यस किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्यो । पुस्तकालय भएन भने त्यो आन्दोलन गर्नुपर्यो । त्यो आन्दोलन पनि जुलुस निकालेर भएन अब रचनात्मक आन्दोलन गर्नुपर्यो । एसएमएस गर्नुपर्यो । यो कुरा भएन भनेर इन्टरनेटमा राख्नुपर्यो । सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्यो । पुस्तकालयमा पुस्तक छैन भनेर च्यातिएका पुस्तकको फोटो टाँस्नुपर्यो । 

विद्यार्थी भएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन कहिले कहिले त्रिवि र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गरौँ । यस्ता अन्य खेलकुदका प्रतियोगिता पनि त्रिवि र अन्य कलेजबीच गरौँ । यसमा पनि विद्यार्थीका लागि फुटबल छैन कि भलिबल छैन कि अथवा उचित आहारविहार छैन कि, क्यान्टिनको व्यवस्था छैन कि, शौचालयको व्यवस्था छैन कि यस्ता आन्दोलन गर्नु भए हुन्थ्यो । 

उहाँहरुले गरेको आन्दोलन शैक्षिक प्रशासन आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिरतिर गएर आन्दोलन मोडिन सक्छ, मोड्न कसैले प्रयत्न गरिरहेको हुनसक्छ । त्यो ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आन्दोलन गर्नुभयो चाहिँ अलि समस्या आउँछ। 

शिक्षक/प्राध्यापकको भूमिका 

नियमित प्राध्यापकले पनि प्रायजसाे समय विश्वविद्यालयमा बस्नुपर्यो । नेपाल सरकारले हामी सरहका लागि विभिन्न सुविधा दिन्छ भनेर भाग्ने काम नगर्नुस् त्यो तपाईँकै लागि हानिकारक हुनसक्छ । विभागमै बसेर विद्यार्थी र आफ्नो एउटा विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिदिनुस् । 

प्राध्यापकको हकमा केही आंशिक प्राध्यापकहरुले उचित पारिश्रमिक भएन भनेर माग गरिरहनु भएको छ । यसमा भने त्रिवि प्रशासनले हेर्नुपर्छ । यसमा एउटा कक्षाको एक हजार दिने वा दुई हजार कति दिने हो त्यो प्रशासनले मिलाइ दिनु पर्छ । त्यति पैसा पाइसकेपछि उहाँहरुले मैले यो मितिदेखि यो मितिसम्म काम गर्ने तथा त्यसको मितिदेखि भोलिपल्टदेखि अन्यत्र जाने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । 

सम्झौता सकिएको भोलिपल्टदेखि मलाई स्थायी गर्नुपर्यो, करार सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्यो भनेर आन्दोलन गर्नु भएन । किनकि त्रिविमा समय समयमा नयाँ शिक्षकको लागि विज्ञापन हुने गरेको छ । स्थायी हुने हो भने जाँच दिएर आउनु पर्यो, होइन भने आंशिक शिक्षक भएर रहन्छ । त्यसले के फरक पर्छ र ? आंशिक शिक्षक भएपछि त झन राम्रो छ । स्कुलमा काम गर्न पाइयो । अरु तीन वटा कलेजमा पनि काम गर्न पाइयो । स्थायी शिक्षकलाई त्यो सुविधा छैन । 

मेरो विभागका प्राध्यापकको हकमा विभागको काम बाहेक अन्यत्र काम नगर्ने गरी तोकिएको छ । उहाँहरुलाई अन्त काम गर्नु पर्यो भने यो के काम हो भनेर विभाग र केन्द्रको स्वीकृति लिएर निश्चित अवधिको लागि मात्र काम गर्न जान सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई उचित तालिम र अन्य सुविधा विभागले दिएको हुनाले यसो गरिएको हो । शिक्षकले शिक्षक भएर रहिदिनु पर्यो । शिक्षकले विभाग छोडेर अन्त गइदिनु भएन । 

राम्रो ठाउँ देखेर एउटा आंशिक शिक्षक स्थायी हुनखोज्छ भने हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ । किनकि उहाँहरुले यसलाई राम्रो ठाउँको रुपमा देख्नुभयो । तर, उहाँहरुलाई त्रिविले स्वागत गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । कानुनी प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्नुस् त्यसका लागि सेवा आयोग छ । 

मेरो कुरा गर्दा २०५२ सालमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन जाँदै गर्दा विभागीय प्रमुखले यहाँ आएर भोलिदेखि पढाउन आउ भनेर आंशिक शिक्षकको रुपमा नियुक्त भएँ । दरबन्दी खाली रहेछ अस्थायीमा विज्ञापन भयो त्यसमा छिरेँ । सेवा आयोग खुल्यो स्थायी भएँ । उप–प्राध्यापक भएँ । १२/१३ वर्षपछि सह–प्राध्यापक भएँ । पछि प्राध्यापक भएँ । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउँदै पदोन्नति हुँदै जाने कुरा हो । आज नियुक्ति दिएर आजै सबै चिज हुँदैन। 

नयाँ शिक्षकहरुका लागि पनि आंशिक शिक्षक हुनु त धेरै खुशी । कोही कोही नहुन सक्छन् । अब कोही प्रक्रियामा सामेल हुन सकेन भने त्यसमा केही गर्न सकिन्न बरु उहाँहरुको लागि प्रक्रिया केही लचिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । आंशिक शिक्षकलाई प्रतिवर्ष दुई/तीन नम्बर दिने गर्न सकिन्छ । किनकि यसले उहाँहरुको पनि श्रमको मूल्य हुन्छ । 

आंशिक शिक्षक कोही एमएस्सी गरेर आउनु भएको छ भने एमफिल गर्नुहोला अथवा पीएचडी गर्नुहोला । त्यो नम्बर पनि यता जोडिँदा उहाँहरुलाई अझ फाइदा हुन्छ । आंशिक शिक्षक बन्ने अनि अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने । 

त्रिवि प्रमाणपत्र बेच्ने विश्वविद्यालय त होइन नि । आजसम्म त्रिविले प्रमाणपत्र बेच्यो भन्ने त सुनिएको छैन नि । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एकदमै चुस्त छ । परीक्षा प्रणाली एकदमै चुस्त छ। विराटनगरमा पढेको मान्छेको कापी डडेलधुरा गएर जाँचिने पनि हुनसक्छ । किनकि एकदमै फेरबदल भएर जाँचिन्छ । पढाउने र जाँच्ने शिक्षक त एउटै होइन नि । 

त्रिवि प्रशासनले सुधारको लागि गर्नुपर्ने काम

यो भन्दा अगाडि आंशिक शिक्षकहरुले लगाउनुभयो । उहाँहरुको माग पूरा भएन । उहाँहरुको माग पूरा भएजस्तो पनि भयो । हामी यति पैसा दिन्छौँ भन्ने पनि भयो । त्यो अनुसार फेरि पदाधिकारीले पनि अहिले हामी यति पैसा तत्काल दिन सक्दैनौँ भनेर अर्को निर्णय गर्नुभयो । त्यसकारण पदाधिकरीले पनि गर्न सक्छु भन्ने चिज सक्छु र गर्न नसक्ने चिज सक्दिन भनेर बरु म छोड्छु भन्ने मनस्थितिमा जानुपर्छ ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले पहिलेदेखि गर्दै आएको कार्यक्रम हेर्ने हो भने अहिले अलि धेरै राम्रो काम गर्न लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अब इतिहासमै नभएको ९/१० करोड रुपैयाँ यसपटक अनुसन्धान कोष भनेर अहिलेको पदाधिकारी आएपछि वितरण हुन लागेको छ । त्यो ९/१० करोड रुपैयाँ भनेको बिड गरेर प्रस्ताव पेस गरेर कसको प्रस्ताव उपयुक्त देखिन्छ उहाँहरुले प्राप्त गर्ने हो।

अनुसन्धान कोषको कुरा राम्रो छ । भौतिक पूर्वाधारको लागि उहाँहरु प्रयत्नरत हुनुहुन्छ । भूकम्पपछि भत्किएको केन्द्रीय कार्यालय बनाउनु भयो । अब यसलाई सुरक्षित गन्तव्य बनाउनु पर्छ । अर्थात रातको बाह्र/एक बजे आउँदा पनि खोलिने वातावरण बनाउनु पर्छ । पूर्व उप–कुलपति र वर्तमान उप–कुलपतिलाई पनि मैले यो अनुरोध गरेको छु । 

रातमा आउँदा कस्तो किसिमको सुरक्षा दिने तथा आफ्नो पैसाले गक्ष अनुसारको आफ्नो पैसाले चिया, कफी, खाना खान पाउने व्यवस्था गरिदियो त्रिविले भने यहाँका शिक्षकहरु एकदमै अब्बल शिक्षकहरु छानिनु भएको छ । त्रिविमा सम्बन्धित विषयका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ज्ञाता शिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसलाई उत्थान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । 

अर्को भनेको त्रिवि धेरै ठूलो भयो । ६२ आङ्गिक क्याम्पस र एक हजार ४६ सम्बन्धन कलेजमा गरेर चार लाख २६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत देशकै ठूलो विश्वविद्यालयलाई  कीर्तिपुरमा बसेर नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था भएको मैले देखेको छु । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कि राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सचेतना आउनुपर्यो । होइन आउँदैन र हामी पुरानै ढङ्गले जान्छौँ भनेदेखि विश्वविद्यालयलाई विभिन्न किसिमले ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ । 

सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण

राजनीतिज्ञहरु क्षमतावान भन्दा पनि भागबण्डामै विश्वास गर्नुहुन्छ । नियुक्ति भइसकेकालाई पनि स्थानान्तरण तथा पदोन्नतिमा अझै पनि भागबण्डाकै नीति छ । आंशिक रुपमा यस पटकको पदाधिकारीको पालामा केही कम भएको छ । 

तालाबन्दी पनि राजनीतिक रुपले नै भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई । कुन पार्टीले गर्यो के पार्टीले गर्यो भन्दा पनि सबै पार्टीले गरेका छन् । अहिले पनि यही सिलसिला कायम छ । यस पटक जसले गर्नुभएको छ, जुन कामले गर्नुभएको छ त्यो काम पनि यो हो भनेर स्पष्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो काम पूरा गर्न पनि पदाधिकारीले सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । 

उहाँहरु सबैजना एकै ठाउँमा बसेर त्रिविमा राजनीति नगर्ने भनेर निर्णय गरिदिनु भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, उहाँहरुले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरु नै यहाँ राजनीति गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ । त्यो नभए पनि राजनीति गर्ने शैली परिवर्तन गरिदिनु भए हुन्थ्यो । बन्द नै गरेपछि त्यहाँ कसरी जाने । कत्ति काम अड्किन्छ । पहिले पहिले नेपाल बन्द धेरै हुन्थ्यो अहिले धेरै विरोध भएपछि कम हुन थालेको छ । धेरै भएर मान्छेले टेर्न छोडेका छन् । त्रिवि बन्द पनि प्रशासनले अलि आँट गर्ने हो र जसले बन्द गर्छ उहाँका मान्छेलाई टेलिफोन गरेर सीडीओ कार्यालयको सहयोग लिएर हुन्छ वा स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर हुन्छ बिस्तारै ह्याक्सो ब्लेडको प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई । 

जायज माग छ भने वार्तामा नाजायज माग छ भने सरकारसँग वार्ता गरेर उहाँहरुको माग नजायज छ हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ भन्नुपर्छ ।  शिक्षा मन्त्री सह–कुलपति, प्रधानमन्त्री कुलपति भएका नाताले उहाँहरुले नै यसमा पहलकदमी लिएर खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सबै पार्टीका नेताहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । त्रिवि बन्द गर्ने ठाउँ होइन । अब विश्वविद्यालय बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता सबैले देखाउनु पर्छ । 

अस्ति एकजना शिक्षकलाई यहाँ हातपात गरियो । रेडियो, टीभीमा अन्तर्वार्ता भएपछि मलाई पनि गर्न सक्लान् । हामीले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर त्यस्तो कुरा गरेका छैनौँ । मेरोमा सबै किसिमका विद्यार्थीहरु के गर्ने भनेर सरसल्लाहको लागि आउनुहुन्छ । उहाँहरु खुशी नै हुनुहुन्छ । शिक्षकसँग शिक्षा लिइसकेपछि उहाँहरुलाई गुरुको रुपमा मानिन्छ । धार्मिक हिसाबले पनि गुरुलाई दक्षिणा नदिइ हुँदैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता पनि छ । 

ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेर बनाएको भूमिमा बसेका मान्छेले आफ्ना शिक्षक तथा आफ्ना सरहका विद्यार्थीलाई पढाएका शिक्षकलाई हातपात गर्छन् भने उहाँहरुप्रति हामी केही हदसम्म निर्मम पनि हुन सक्नुपर्छ । उहाँहरुले पनि आफ्नो सदाशयता प्रकट गरेर विद्यार्थीको हैसियतमा बसेर शिक्षकहरुसँग अनादरका शब्द प्रयोग नगरि आदरपूर्वक कुरा गरेर हातपात उहाँहरुले नै बन्द गर्नु पर्छ । हातपात नै भइसकेको छ भने त्यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही भने गर्नैपर्छ । 

( प्रा.डा अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: भदौ २५, २०७९

प्रा.डा. दीपक अर्याल

प्रा.डा. अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभाग प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । 

2 Comments

  • Sagar

    Feb. 28, 2022, 7:49 p.m.

    विश्वविधालय सुधारको लागी सरको बिचार बौद्दीक छ तर राजनैतिक बौद्दीकले त बुझ पचाईदिन्छन

  •  0 Reply
  • Janata

    Feb. 28, 2022, 10:04 a.m.

    शिक्षक नै राजनीतिमा लाग्ने, विद्यार्थी पनि राजनीति गर्ने, कर्मचारीहरुको पनि पार्टी अनुसारको संगठन...अनि कहाँबाट राजनीतिमुक्त हुन्छ शिक्षण संस्था र कार्यालयहरु...???

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया