काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने लबिङमा लाग्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेसँगै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको बजेट बढाउन लबिङ थाल्नुभएको हो । गएकाे आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट निकै घटेपछि बजेट बढाउन उहाँको सक्रियता बढेको हो । 

मन्त्री पौडेलले आज बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने विषयमा छलफल गर्नुभयो । छलफलमा आउँदाे आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेअनुसार शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउन मन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘गएकाे वर्ष कोभिडको कारणले बजेटको आकार पनि सानो भयो’, शिक्षा मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानअनुसार शिक्षामा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो ।  

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताउँदै बजेट बढाउने आश्वासन दिनुभयो । यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि थप गृहकार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म पुगेको रहेछ,’ मन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरूले पनि होमवर्क गर्नुस्, यस पटक गएकाे वर्षको भन्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्छ ।’

भेटमा मन्त्री पौडेलले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा हरेक वर्ष समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू ल्याउने सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमाण र ऋणको विषयमा आफूले नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र अर्थ मन्त्रीसँगको छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । ऐनको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म पनि २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ ।

भेटमा मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज र नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, सात सय ५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र तीन वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन बनाइसक्ने योजनाको बारेमा पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।