दैलेखको जलजले पञ्चकोशी क्षेत्रमा सयौँ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको ज्वाला मिथेन ग्यास रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । अहिलेसम्मको अध्ययनले त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने दाबी गरिए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ । अहिले त्यसैका लागि पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम चरणको काम हुँदैछ । अन्तिम चरणको काम भनेको अब चार हजार मिटरको 'ड्रिलिङ' कार्य हो । यो भनेको ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ छ वा छैन, छ भने कति परिमाणमा छ भनेर देखाउने अन्तिम चरणको काम हो । पेट्रोलको अन्वेषणकै लागि जमिन सतहदेखि चार किलोमिटर मुनिसम्म हेर्नुपर्ने हुँदा 'ड्रिलिङ' गर्नका लागि भारी उपकरण ठूलो मात्रामा ल्याउनुपरेको हो । चीनबाट आएको 'ड्रिलिङ' मेशिनसहित अन्य मेशिन, जडानलगायत चाहिने सबै पूर्वाधारको काम भएको छ ।

यो अन्वेषणबाट हामीले खोजेको वस्तु भनेकै पेट्रोलियम र ग्यास हो । 'ड्रिलिङ' को काम भएपछि पेट्राेलियम पदार्थ छ वा छैन भन्नेबारे आधिकारिक पुष्टि हुन्छ । 'ड्रिलिङ' बाट त्यहाँ कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर प्रमाणित गर्न, उत्पादन नै गर्न सकिने मात्रामा छ/छैन यकिन गर्न, त्यसको गुण कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै कति मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने भन्ने सम्भाव्यता अध्ययनपछि उत्खननको पाटो र त्यसपछि मात्रै आर्थिक रूपमा कति व्यावहारिक छ भनेर हेर्न सघाउ पुग्छ ।

सानो स्केलका चार/पाँच सय मिटरका बोरिङ जमिनको पानी, खनिज अन्वेषण नेपालमा गरी आएकै विषय भयो । पेट्रोलियम पदार्थ पनि एउटा खनिज नै हो । तर यसका लागि बढी गहिराइसम्म खाेजी गर्नुपर्ने हुन्छ । मेशिनको आकार र परिमाण पनि ठूलै हुन्छ । साथै काम गर्ने जनशक्ति पनि राम्रोसँग प्रशिक्षित भएको हुनुपर्छ । साधारण बोरिङ जसरी खन्छौँ सैद्धान्तिक हिसाबले त्यही हो । पेट्रोल अन्वेषण गर्दा चाहिँ पेट्रोलियम र ग्यास तल उच्च दबाबमा बसेको हुन्छ । उत्पादन तथा तेलको अन्वेषण गर्दैगर्दा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर जमिनमा निस्किने अवस्थामा प्राविधिक हिसाबले गर्नुपर्ने सावधानी अलि फरक हुन्छ ।

अब अन्तिम पुष्टि हुने गरी काम 

'ड्रिलिङ' अर्थात् जमिन छेड्ने भनेको अन्तिम पुष्टि हो । पेट्रोलियम अन्वेषणमा बाहिरबाट हामीले जतिसुकै अप्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गरे पनि त्यसको खास कुरो जमिनमा 'ड्रिल' नगर्दासम्म पत्ता लगाउन सकिँदैन । विभिन्न चरणमा भौगोलिक अध्ययनलगायत अन्तिम चरणको बाहिरबाट गरिने भू–भौतिक अध्ययनलाई भूकम्पीय सर्वेक्षण भनिन्छ । त्यसरी थोरै गहिराइसम्म विस्फाेटक पदार्थ राखेर विस्फाेट गराई तलको अवस्था जानेका हुन्छौँ । त्यसैका आधारमा यति गहिराइमा यस्तो छ भन्ने सङ्केत दिएको हुन्छ । त्यसलाई नै आधार मानेर 'ड्रिलिङ' गरिसेकपछि वास्तविकता के छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

'ड्रिलिङ' बाट उत्पादन गर्दा कति परिमाण, कति प्रतिशत र कुन प्रविधिले गर्न सकिन्छ भनेर यकिन गर्न सजिलो हुन्छ । साथै तल रहेको ग्यास अथवा पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर कस्तो छ भनेर नमुनाका रूपमा प्राप्त गर्छाैँ । त्यस आधारमा पछि तेलको उत्पादनको चरणमा जानुपर्‍यो भने 'ड्रिल' गरेको ठाउँलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सबै कुरा प्राविधिक रूपले अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जमिन खन्ने अर्थात् 'ड्रिलिङ' को काम शुरु भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहेको हो । अबको छ महिनाभित्र पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र गुणस्तरबारे थाहा हुनेछ । चौबीसै घण्टा काम भइरहेको छ ।

चिनियाँ पक्षसँग प्रमुख 'ड्रिलिङ' इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ । धेरै वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा काम गरिसकेका व्यक्ति यो अन्वेषण कार्यमा जोडिनुभएको छ । नेपालमा त्यस किसिमको प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले दक्ष जनशक्ति चीनबाट आउनुभएको हो । उहाँहरूलाई सहयोगीका रूपमा काम गर्न नेपाली जनशक्ति प्रयोग भएको छ । स्थानीयबाट पनि केही जनशक्ति लिएका छौँ । हरेक दिन ४५ जनासम्म त्यही क्याम्पमा बसिरहनुभएको छ । त्यसमा चिनियाँ पक्षको सङ्ख्या २१ जना छ । सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को कमान्डमा १५ जनाले सुरक्षा पनि दिनुभएको छ ।

नेपालको अन्य ठाउँमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना छ

पेट्रोलियमको अन्वेषण गर्न अहिलेको चरणमा दैलेखलाई प्राथमिकता दियौँ । हाम्रो भौगर्भिक हिसाबले नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण परियोजना २०४१ सालमा भयो । त्योभन्दा अघि पेट्रोलियम ऐन २०४० सालमा आयो । खानी तथा भू–गर्भ विभागले पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषणका लागि प्रमुख लक्षित क्षेत्र भनेको चुरे तराई हो । जसलाई हामीले १० वटा 'ब्लक' मा विभाजन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर अन्वेषण गर्न दिएका थियौँ ।

दैलेखको चाहिँ सरकारकै स्तरबाट 'जीटूजी' (सरकारदेखि सरकार) सम्झाैताअनुसार चिनियाँ सरकारसँग नेपालले सन् २०१९ देखि यो कार्यको शुरु गरेको हो । यसअघि नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणसँग सम्बन्धित थुप्रै काम भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा पेट्रो क्यानडा, फ्रन्सको सीजीजी भन्ने कम्पनीले नेपालमा विभिन्न काम गरेका छन् । टेक्सनर रिसोर्सस् भन्ने केयर इनर्जी, एबीजी, बीबी च्याम्पियनलगायतका कम्पनीले नेपालमा सम्झौता गरी अन्वेषणको काम अघि बढाएका थिए तर सम्झौता समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नगरेको हुनाले सम्झौता समाप्त भयो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित र कुनै पेट्रोलियम कम्पनी आएमा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दछ । अन्वेषणकै विस्तृत रूपमा परियोजना कहिले पनि संलग्न भएको छैन । यो किसिमको उद्देश्यले परियोजना स्थापना भएको पनि होइन । सरकारले त्यसरी बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छैन । तर विभिन्न ठाउँ सम्भाव्य देखिएका छन् ।

दैलेखमा तेल र ग्यास सतहमा आइरहेको छ । नेपालको तराई र चुरे क्षेत्र सबै सम्भाव्य क्षेत्र हो । हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरेर मात्रै हो । अहिले पनि प्रारम्भिक रूपमा गरेका विभिन्न चरणका कामले तथ्याङ्कगत हेर्दा अरू क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । नेपालको पूर्वी जिल्लासहित पाल्पा, दाङलगायतका जिल्लामा सम्भावना छ । मुस्ताङ त ग्यास नै निस्किएको क्षेत्र हो । भौगर्भिक हिसाबले पनि पेट्रोलियम अन्वेषण अनुकूल हो । पेट्रोलियमका लागि हिमालय क्षेत्र र चुरेभन्दा तलको क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा 'फोरल्यान्ड बेसिन' भन्छ । 'फोरल्यान्ड बेसिन' मा अध्ययनका क्रममा संसारभरि नै पेट्रोलियम भेटिएको छ । छिमेकी देश भारतको असममा पनि 'असम बेसिन' भनेर ५० औँ वर्षदेखि अन्वेषण भइरहेको छ । त्यसैगरी पाकिस्तानमा 'पोतवार बेसिन' भनिन्छ ।

हाम्रो तराईजस्तै भू–भागमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइएको हुनाले नेपालमा पनि विस्तृत रूपमा जाने हो भने सम्भावना पक्कै छ । पेट्रोलको अन्वेषणपछि उत्पादन गर्न स्राेत सुनिश्चित हुनपर्छ । आर्थिक हिसाबले स्थिर छ भन्ने भइसकेपछि बल्ल उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

अहिले संसारमा प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको समस्या छैन । सरकार आफैँले पनि राष्ट्रियस्तरको कुनै कम्पनी बनाएर शुरु गर्न सक्छ । नभए अन्य निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर भएको अध्ययनलाई प्रयोग गर्दै उत्पादन गर्न मिल्छ । त्यसका लागि प्रशोधन उद्योग राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र प्रयोग गर्नका लागि उत्पादन हुन सक्छ ।

भौगोलिक हिसाबले अन्वेषणमा कठिनाइ

यो एउटा चूनौतीपूर्ण काम थियो । दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले विकट क्षेत्र हो । पहिलो कुरो त त्यस ठाउँमा पुग्न सडक बाहेक अन्य विकल्प छैन । राष्ट्रिय राजमार्गकै रूपमा कर्णाली राजमार्ग बनेको भए पनि ठूलाे मेशिन बाेकेका गाडीका लागि कतिपय ठाउँमा मोड नपुग्ने, चौडाइ नपुग्ने हुँदा समस्या भयो । सडक बडाउन डेढ वर्षजति लाग्यो । मोड मिलाए पनि सडकको अवस्थाले अन्वेषणका सामान बोकेको ट्रक पल्टियो । त्यही पनि निरन्तरको प्रयासले अहिलेसम्मको काममा सफलता पाइयो ।

चिनियाँ र नेपालीबीच काम गराइमा धेरै फरक

चिनियाँ पक्ष र नेपालीबीच काम गराइमा धेरै फरक छ । उहाँहरूलाई छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । एक जनाले परियोजना अगाडि बढाउन आदेश लिएर आइसकेपछि जे गर्ने हो त्यहीँ निर्णय हुन्छ । हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । जस्तो– सडक बनाउन पर्‍यो भने त्यसका लागि हामी आफैँ केही गर्न सक्दैनाैँ । सडक बनाउन मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने भए पनि प्रदेश अन्तर्गतको प्रदेश विभाग, स्थानीय सडक हो भने पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक कामका प्रक्रियागत विषय लामो छ । यसले गर्दा चिनियाँ पक्षले जुन समय तालिकामा काम गर्ने भनेर तयार गरेको थियो, त्यो समयमा काम गर्नै सकेनौँ । यसले गर्दा सम्झौताको समय नै सकिएर पुनः थप्नुपर्ने अवस्था आयो ।

विदेशी अन्वेषण गर्ने कम्पनीलाई बोलकबोलबाट छनोट

दैलेखलाई हामीले लक्ष्यमा राख्यौँ र यसलाई अन्तिम चरणसम्म लैजाने छौँ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले पनि पेट्रोलियमसँग सम्बन्धित अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा भोलि कुनै तेल कम्पनीलाई बोलकबोल प्रक्रियाबाट दिनुपर्‍यो भने तथ्याङ्क अद्यावधिक भइराख्छ । कुनै अन्वेषण 'जीटूजी' मा गर्नुपर्‍यो भने पनि काम गर्नलाई सम्बन्धित कम्पनीलाई छलफलका क्रममा अवस्थाबारे बताउन सकियो । यही क्रममा १० वटा 'ब्लक' मध्ये सबै खाली भएको अवस्थामा 'ब्लक' नम्बर चार र पाँच अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई आह्वान गरेर सम्झौता गरेर जाने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । याे विषयलाई हामीले लगानी सम्मेनलमा पनि 'सोकेस' मा राखेका थियौँ । यसलाई हामी छिटै सूचना निकालेर अगाडि बढाउँछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलकबोलको प्रक्रियामा गएर छानिन्छन् । त्यसपछि सम्झौता गरेर अघि बढाउँछौँ । नेपाल सरकारले निर्णय गरे अरू ब्लक पनि त्यही अनुरूप लैजान सकिन्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि कहाँ सम्भावना हुन्छन् परियोजनाले काम अगाडि बढाउँछ ।

हाम्रो कानुन पुराना भयो, परिमार्जन आवश्यक

समयअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुप्छ । यही पेट्रोलियम ऐन पनि पुरानो छ । नयाँ ऐन नै 'ड्राफ्ट' गरेर मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाएर मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि संसदमा जान्छ । अब यो समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । देश सङ्घीय संरचनामा गएको हुँदा कानुन पुरानो भयो ।

अर्को कुरा, हाम्रो स्रोत शुरुमा हामी आफैँले प्रयोग गर्ने हो । आत्मनिर्भर हुन सकियो र पछि बाहिर लैजान सकिन्छ भने बाहिर पनि पठाउने हो । त्यसले विदेशी मुद्रा पनि आउँछ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हामी आफैँले कम्तीमा ४० वर्षसम्म माग धान्न सक्यौँ भने अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । 

(खानी तथा भू–गर्भ विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितसँगको कुराकानीमा आधारित)