एमसीसी अनुमोदन भित्रका दृश्य अदृश्य परिघटनाहरु

 फागुन २२, २०७८ आइतबार ९:६:२३ | गाेपाल गुरागाईँ - मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

नेताहरुबीच लामो रस्साकस्सी, माथापच्ची, आरोह–अवरोह र वादविवादकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।

सत्ता गठबन्धन छोड्नै नसक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको बाध्यतामा व्याख्यात्मक घोषणाको सहमति झुण्ड्याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदन गराउन सफल भएका हुन् । व्याख्यात्मक घोषणा लाज ढाक्ने पारदर्शी टालो मात्रै हो भन्ने आलोचना सहेरै पनि प्रचण्ड र नेपाल गठबन्धन जोगिएकोमा दङ्ग छन् ।

एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसीसीमा जोखिम मोल्न तयार भएका देउवा माओवादी र समाजवादीलाई झुकाएरै चुनौती पार गर्न सफल भएकोमा सन्तुष्ट छन् । राजनीतिक नाफा, घाटाविना नै एमसीसी पास भएकोमा एमालेले पनि राहतको सास फेरेको छ । अनि, चार वर्षदेखि भ्रम र हल्लाको खेतीमा हराएको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुँदा अमेरिकी दूतावासको टाउको हल्का भएको हुनुपर्छ ।

आफूले दिएको समयसीमाभन्दा एक दिनअघि नै नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएकोमा अमेरिकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । एमसीसी पास हुन नदिने खेलमा खुलेरै लागेको चीन अब एमसीसीको कार्यान्वयनलाई पर्खेर हेर्ने पुरानो ठाउँमा आइपुगेको छ । 

एमसीसीको विरोधमा रणभूमिजस्तो बनेका सडकमा अब गाडीहरु गुड्न थालेका छन् । विरोध प्रदर्शनलाई कायमै राख्नुपर्ने बाध्यता बोकेका केही नेता र केही साना कम्युनिस्ट घटक बाहेक अब धेरैको ध्यान एमसीसीको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने दिशातिर मोडिएको छ । एमसीसी पास भए अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने विषयमा भइरहेको बहस अब यसको कार्यान्वयन र दलहरुका आन्तरिक विवादमा सीमित हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रवादका नाममा नेपालमा उठेको एमसीसी नामक आँधी शान्त हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरुको राष्ट्रवादको खोक्रोपन जताततै उडेको छ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्नको जवाफ त भविष्यले नै देला, तर एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नु अघि र पछिका केही घटनाहरु रहस्यमय र चाखलाग्दा छन् । त्यसमध्ये एउटा हो भारतको मौनता । 

भारतको मौन व्रतको अर्थ 

एमसीसी नेपालसँग मात्रै नभएर भारतसँग पनि जोडिएको परियोजना हो । एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन भारत र नेपालबीच विद्युत् व्यापारको मुख्य मार्ग हो ।

एमसीसी आयोजना अन्तर्गत काठमाण्डौको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातामाटेसम्म चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नेछ । रातामाटेबाट एउटा प्रसारण लाइन दमौली हुँदै बुटवलसम्म पुग्नेछ भने अर्काे हेटौँडासम्म पुग्नेछ ।

बुटवल पुगेको प्रसारण लाइन दुई देशका सीमा हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नेछ । एमसीसी कार्यान्वयनको दुई सर्त मध्ये एउटा भारतसित प्रसारण लाइनको सम्झौता थियो भने अर्को संसद्को अनुमोदन । अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पाेरेशनबीच संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भयो ।

यो समझदारीसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको पहिलो सर्त पूरा भएको थियो । समझदारीअनुसार आफ्नो भूभागका क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन नेपाल आफैँले बनाउनेछ भने भारततर्फको क्षेत्रमा बन्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशले एक कम्पनी मार्फत संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन बनाउनेछन् ।

एमसीसीको सिधा सम्बन्ध भारतसम्म भएकाले केही कम्युनिस्ट नेताहरुले अमेरिकाले आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्दै चीनको प्रभाव कम गर्न अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति भन्दै विरोध गरिरहेकै छन् । यसमा नेपालका नेताहरुले चीनको स्वार्थमा एमसीसीको विरोध गरेका हुन् भन्ने कुरा अब गोप्य पनि रहेन । सितिमिति कुनै कुरामा मुख नखोल्ने चीनको विदेश मन्त्रालय एमसीसीका मामिलामा तीनपल्ट बोलिसक्यो । 

एमसीसीलाई लिएर सडकमा आक्रोश पोखिँदा र चीनको दबाबले नेपालका धेरै कम्युनिस्ट नेताहरुको काँध लच्किँदा पनि नेपालको पानी र बिजुलीमा सबैभन्दा धेरै चासो देखाउने भारत चुँ बोलेको सुनिएन । नेपालको पानी र बिजुलीको विषयमा भारत र नेपालबीच अनेक विवादहरु छन् । कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिमा भारतले आफ्नो हातमाथि पारेको कारण भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपालमा बलियो छ । एमसीसी त झन् नेपालको बिजुली भारत लैजाने मूल बाटो निर्माण गर्ने परियोजना हो । भारत र अमेरिका साथ भएकै कारण चीनले एमसीसीको विरोधमा धेरै शक्ति खर्च गरेको हो, तर चीन पटक पटक बोल्दा पनि भारत यो पालि अचम्मैले मौन बस्यो । यहाँसम्म कि, एमसीसी पारित हुनु दुई दिनअघि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको काठमाण्डौमा बसेको बैठकमा पनि एमसीसीको विषयमा छलफल भएन । 

भारतको मौनताका सम्भवत् दुई कारण हुन सक्छन् । एक भारतले एमसीसीको पक्षमा बोल्दा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादसँग भारतीय विस्तारवाद मिसिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामा हमला गरेको सङ्कथन निर्माण हुनसक्ने भारतको आकलन । दोस्रो, एउटा कुरा भन्ने र भनेको उल्टो काम गर्ने नेपालका नेताहरुबाट वाक्क दिक्क भएर पैदा भएको भारतको ‘इरिटेसन’ । जे सुकै कारणले होस्, एमसीसीका विषयमा भारत नबोल्दा यो सजिलोसित संसदबाट अनुमोदन भएको छ र नेपाललाई मात्र हैन, भारतलाई पनि फाइदा नै भएको छ । 

अमेरिकी सक्रियताको अर्थ 

नेपाली समाज भारतप्रति जति सशङ्कित छ, अमेरिकाप्रति त्यति नै नरम र सकारात्मक छ । अमेरिकाको सफ्ट पावर नेपालमा अचम्मैले प्रभावशाली र प्रभावकारी छ । हरेक विदेशीलाई अमेरिकन ठान्ने नेपाली आज पनि धेरै छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता विकासका धेरै क्षेत्रमा नेपालमा लामो समय काम गरेका अमेरिकीहरुको सङ्ख्या अमेरिकामा मात्र छैन, उनीहरुसित काम गरेका, अमेरिकी सहयोगमा चलेका विकास आयोजनामा काम गरेका, अमेरिकामा पढेका र तालिम लिएका बुद्धिजीवीहरुको सङ्ख्या निकै ठूलो छ ।

अमेरिकाको सम्बन्ध, सम्पर्क, काम र संस्कृति बुझेका र अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र पढिरहेका नेपालीहरुको सङ्ख्या हैन, उनीहरुको प्रभाव र पहुँच नेपालको समाज, संस्कृति र राजनीतिमा पनि निकै बलियो र जबर्जस्त छ । 

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिने नेपालीको सङ्ख्या झन्डै डेढलाख छ । त्यो भन्दा धेरै नेपाली अहिले अमेरिकाका विभिन्न विद्यालय र कलेजमा पढ्छन् । उनीहरुको जरो नेपालमा छ र उनीहरुको जीवनमा नेपाल अमेरिका सम्बन्धले ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यसमाथि, नेपालसित व्यवहार र सहयोग गर्दा विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंक जस्ता अमेरिकी प्रभुत्व भएका संस्थाहरु र युरोपेली सरकारले अमेरिकासितको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै तय गर्छन् । नेपाल अमेरिका समबन्धका अनेक आयामहरु बुझेका बुद्धिजीवीहरुले यो पालि एमसीसीका पक्षमा खुलेर बोले, अनि लेखे पनि ।

यस मामिलामा भारतले चुँ बोलेको भए विश्वभर छरिएका नेपालीको विरोध अमेरिकाको साटो भारततिर सोझिन्थ्यो । त्यस अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास गर्न न माओवादी र समाजवादीले व्याख्यामा चित्त बुझाउँथे, न त एमाले नै सजिलै अघि सर्न सक्ने अवस्था बाँकी रहन्थ्यो । भारतलाई परै राखेर एक्लै सकृय अमेरिकाको प्रयास र प्रयत्नले मात्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्यो । 

प्रचण्ड र माधव नेपालको पुच्छर सोझो होला त ?

एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोधारे चरित्र पटकपटक उदाङ्गो भइरह्यो । हप्ता, १५ दिनमा मात्रै होइन एकै दिनमा समेत प्रचण्डको फरक फरक अभिव्यक्तिले स्वयम् माओवादी कार्यकर्तासमेत अलमल र अन्योलमा परे । एमसीसी अनुमोदन हुने दिन समेत माओवादीका एकथरी सांसद यसको विरोध गर्दै थिए । सडकमा माओवादीका कार्यकर्ता नारा लगाउँदै थिए । तर सत्ता नै गुम्ने र यसकै कारण चुनावमा समेत ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्ने डरले प्रचण्डलाई एमसीसीको पक्षमा उभिनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई त योभन्दा ठूलो सङ्कट आइलाग्ने अवस्था थियो । कांग्रेस र एमाले मिल्नेबित्तिकै आफूसहित ११ जना सांसदको पद र पार्टी नै विलय हुन सक्थ्यो । यसै कारण उनी प्रचण्डको पछि लागेर एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य भए ।  

एमसीसी सम्झौता गर्दा प्रचण्ड र नेपालको पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भूमिका थियो । तर, उनीहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने एउटै कारण थियो चीन पक्षधर र अमेरिकी विरोधी देखिनुपर्ने स्वभाव र दबाब । प्रचण्ड र माधव मात्र हैन, उनीहरुका कार्यकर्ता पनि चीनसँग नजिक देखिन रहर गर्छन् । नेकपा हुँदा प्रचण्डकै अग्रसरतामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग संयुक्त प्रशिक्षण चलेको थियो । माओवादीका नेताहरुको चीनसँगको आवतजावत अहिले पनि बाक्लो छ । वर्षमान पुनले चीनमै उपचार गरेका हुन् । 

एमसीसी आउनु भनेको अमेरिका भारतसँग मिलेर नेपालमा प्रभावशाली हुनु हो भन्ने बुझाइ चीनको छ । त्यसैले चीनले जसरी पनि एमसीसी रोक्न खोजेको थियो । तर, नेपालमा चीन र कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक प्रशस्त भए पनि अमेरिकाको जस्तो सफ्ट पावर छैन ।

चीनमा पढेर फर्केका र चीनलाई सहयोग गर्न चाहने विद्वान र बुद्धिजीवीले पनि उनीहरुको खुलेर सहयोग गर्ने चाहना गर्दैनन् । यस्ता बुद्धिजीवीहरुको भूमिका धेरैमा चीनबाट आउने अनेक टोलीको दोभाषेमा सीमित भएको देखिन्छ भने नेताहरुको चासो चीन घुम्ने र आफन्तलाई कोटामा पढाउने र ठेक्कापट्टा मिलाइ दिनेमा सीमित देखिन्छ ।

झलनाथ, माधव, प्रचण्ड, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महरा जस्ता नेताहरुको एमसीसीको विरोध पनि यसै श्रेणीमा पर्छ । चीन समर्थक र अमेरिका विरोधी देखिन प्रचण्डले पनि अन्तिमसम्म प्रयास गरेकै हुन् । यसमा माधव नेपालले पनि उनलाई साथ दिएका थिए । अन्तिममा चीनको चित्त दुखाएर पनि प्रचण्ड र नेपाल यूटर्न हुन बाध्य भए ।

तर कम्युनिस्ट भएकै कारण चीनलाई आँखा चिम्लेर समर्थन र प्रजातान्त्रिक भएकै कारण अमेरिकालाई कान थुनेर विरोध गर्दा देशलाई दूरगामी र दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने कुरा यो पालि सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ । एमसीसीमा समर्थन दिएकै आधारमा अमेरिकाको समर्थक र चीनको विराेधी भइँदैन भन्ने कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले तत्कालका लागि त बुझेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नानीदेखि लागेको टालटुल र ढाँटढुट गर्ने बानी सधैँका लागि के फेरिएला र ? किनकि बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने उखान त्यत्तिकै बनेको त होइन क्यारे ! 

अन्तिम अपडेट: असार ३, २०७९

गाेपाल गुरागाईँ - मिलन तिमिल्सिना

गुरागाईँ चार दशकदेखि छापा र रेडियो पत्रकारितामा तथा तिमिल्सिना दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ । 

1 Comments

  • MADAN KUMAR

    March 6, 2022, 12:29 p.m.

    नेपाल मा एक जना पनि बुद्धि जीबी विद्वान व्यक्ति जन्मिएनछन, MCC को पुरा अर्थ जान्ने। MCC भनेको corporate company हो। एउटा corporate कम्पनी ले कहिले देखि अनुदान दिन लाग्यो, तर नेपालका बुद्धि जिबिले यत्ति पनि बुझेनन् कि corporate कम्पनी ले अनुदान हैन लगानी गर्छ भनेर। MCC को फुल मिनिंग यहि होइन Millennium Challenge Corporation, corporation को मतलब corporate कम्पनी हो।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया