काठमाण्डाै – गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।  

आज शुक्रवार काठमाण्डाैमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्री खाणले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा बिजुलीको तारमा अमेरिकाबाट सेना नआउने बताउनुभयो । गृह मन्त्री खाणले बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको दृढता र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले साथ दिएर एमसीसी पास भएको छ । एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। एमसीसी कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएर अगाडि बढेको हो । यो कुनै सैनिक सम्झौता होइन । कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको लागि हो । नेपालको गरिबी निवारणका लागि नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार , विद्युतको प्रसारण लाइन तानेर जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी देशमा बिक्री गर्ने र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ एमसीसी ल्याएको हो । बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउँदैन सक्दैन । बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ ।’

त्यस्तै गृह मन्त्री खाणले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै देशभरका पुल तथा सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै गृह मन्त्री खाणले त्यसका लागि विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले अब नेपाली निर्माण कम्पनीले एक अर्बदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था नियमावली बनाएको बताउनुभयो । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ संशोधन देशका लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधारण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले एक जना व्यवसायीले पाँच वटा टेन्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ सङ्केत भएको दाबी गर्नुभयो ।