काठमाण्डाै – नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ, वित्तीय समाधानको विविधीकरण र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको 'वृद्धिका लागि वित्त' विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा आज बुधवार हस्ताक्षर भएको हो । 

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो । ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । याे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७८–२०८२ मा पनि प्रतिविम्बित छ जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस 'वृद्धिका लागि वित्त'आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ’, अर्थ सचिव मरासिनीले भन्नुभयो ।

यो दोस्रो 'वृद्धिका लागि वित्त' आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले २०७८ चैत १० गते अनुमोदन गरेको थियो । वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पुँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम् वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यस्तै बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच र महिलाहका लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।

‘नेपाल हरित, पुनरुत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो’, मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भन्नुभयो, ‘सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता एजेन्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पुर्‍याउनेछ ।’