काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिनुभएको छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय अविवेकी निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाण्डौको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाण्डौको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने बताउनु भयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र साथमा काठमाण्डौलाई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत बनिरहेको भन्दै निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प निजगढ नै भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सर्वोच्चले सिमित व्यक्तिहरुले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप लगाउनु भयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेको र त्यहाँको वतावरण मास्नुपर्ने आवश्यक्ता अहिले नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विमानस्थलका लागि जङ्गल फडानी गर्ने काम पहिल्यै भइसकेको र अहिले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई सारेर विमानस्थल निर्माण गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वोच्चले गरेको निर्णय वास्तविकतामाथि मेल नखाएको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले केही ब्युरोक्रेसीहरुले वातावरण मासिने नाउँमा विमानस्थल नबनाउन चलखेल गरिरहेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।

‘सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरु देशको विकासको आवश्यक्तालाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई महसुस नगरिकन नै गरिएका निर्णयहरुले गर्दा नेपालको विकासमा बाधा पर्दै आएको हो । वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ, यो वन मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छु, अब एयरपोर्ट बनाउनको लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, अलरेडी वन सकिसकेको छ । बस्ती बसिसकेको छ । वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ । अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनुछ', वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, 'यो अदालत, कानुन, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको यथार्थतासँग मेल खाएन । यो फैसला सरासर अवास्तविक भयो । अन्यत्र भनिएको छ । तर यो ठाउँमा अर्बौंको बजेट लगानी गरेर फास्टट्रयाक बनाएर काठमाण्डौलाई जोड्ने, र त्यो ठाउँमा ठूला जहाजहरु त्यहाँ आएर सहजै अवतरण गर्न सक्छन् । अर्को कुरा काठमाण्डाैको एयर ट्राफिकको जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट त्यसले मात्रै राहत दिन्छ । त्यो समस्याको निकास निजगढको एयरपोर्टले नै दिन्छ । काठमाण्डौको उच्चतम विकल्पको रुपमा निजगढ बाहेकको ठाउँ छैन ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जङ्गललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अफ्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताउनु भयो ।