प्रसारण लाइन एमसीसीकाे याेजना हाे कि अर्थमन्त्रीकाे प्रस्ताव ? : श्रेष्ठ

 जेठ १७, २०७९ मंगलबार १५:१९:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकाले एमसीसीमाथि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि नबोलेको दाबी गर्नुभएको छ । 

आज मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौँडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएको तर एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैँले प्रस्ताव राख्नुभएको हो भन्नेबारेमा सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो । 

नेता श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारेज हुने उल्लेख गरिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव भएको खण्डमा सरकार र अर्थमन्त्री धन्यवादको पात्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यसबारेमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मेराे जानकारीमा आउँदासम्म अमेरिकाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन । त्यस कारणले यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव आफैँल राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद छ । तर यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बेजटमा असन्तुष्टिसमेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्त्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा त्यसबारे राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने उहाँकाे भनाइ छ । नेता श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभयाे ।

नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक गाडीमा सरकारको दायित्व के हुन्छ भन्नेबारेमा सरकारले अहिले प्रष्ट नबोलेको भन्दै सार्वजनिक गाडीकाे र ठूला पारवाहनसँगको मूल जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ९, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया