घरजग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाएकालाई पालिकाले सहजीकरण गर्न सक्ने

 असार ३, २०७९ शुक्रबार ६:५८:५५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - भूू-उपयोग नीतिका कारण परेको समस्या फुकाउन पालिकाहरुले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ ।

घरजग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाएकाहरुले दिएको निवेदन सिफारिस गर्ने तथा जग्गा कृषि र गैरकृषि के हो भनेर छुट्याउने काम पालिकाले गर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पालिकामा रहेको भूउपयोग परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा तत्कालको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नियमावलीअनुसार जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरणका लागि समय लाग्ने भएकाले पालिकामा रहेको परिषद्ले आफ्नो सिमानाभित्र रहेको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि गरी वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटको सिफारिस गरिदिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । तर भर्खर मात्र पालिका तहको चुनाव भएकाले सबै पालिकाका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले काम सुरु गर्न पाएको छैन । कतिपय पालिकाहरुले आफूहरुलाई नयाँ नियमावलीबारे जानकारी नै नआएको बताएका छन् ।

सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरेपछि त्यसका कारण देशैभरी जग्गा किनबेच तथा अंशबण्डा प्रभावित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न बन्द गरेका छन् । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पनि लिन नपाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रवाह हुने घरजग्गा धिताेको कर्जा प्रभावित भएको छ ।

जग्गा धितोमा राखेर बैंकबाट कर्जा पाउन नसकेपछि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी र साना तथा मझौला उद्यमी बढी प्रभावित भएका छन् । 

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Nikita karki

    June 19, 2022, 12:33 p.m.

    विदेश जान ठिक्क परेका विद्यार्थीका लागि यो अत्यन्त पीडादायी भयो, जेहोस यसको निकास सकेसम्म चांडो हुनुपर्छ / यसरी अरुको जिन्दगीमा असर पर्ने काम त गर्न भएन नि सरकार ! न आफ्नो देशमा केही गरिखान सुख छ , न विदेश जान नै सजिलो ...अब नागरिकलाई दु:ख दिन बन्द गर क्या /

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया