काठमाण्डाै – मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाण्डाै उपत्यका ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाण्डाै २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाण्डाैकाे मातातीर्थसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीवारदेखि १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै काठमाण्डाै उपत्यकामा थप विद्युत् प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्जाल तयार भएको बताउनुभयो । ‘अहिले चालु रहेको मर्स्याङ्दी–स्युचाटार १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै थियो जुन लाइनबाट झन्डै एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुन सक्दैन थियो, मर्स्याङ्दी–काठमाण्डौलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालममा ल्याएससँगै अब थप झन्डै २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् काठमाण्डाै उपत्यकामा प्रवाह हुन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘भरतपुर–हेटौँडा १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै भएकोले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो, कुलेखानी नचलेको बेला मर्स्याङ्दी–काठमाण्डाै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतलाई काठमाण्डाै हुँदै हेटौँडातर्फ र हेटौँडाबाट काठमाण्डाैतर्फ थप विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ, यो लाइन काठमाण्डाै उपत्यकामा विद्युत् प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो ।’

मर्स्याङ्दी–काठमाण्डाै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडसँग १६ असार २०७३ मा एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ २०७३ मा सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाण्डाै जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनमा दुई सय ३३ टावर रहेका छन् । प्रसारण लाइनको परामर्शदाता सेवा पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया र नेपालको जेड कन्सल्टले दिएका थिए ।

प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका ७ मा रहेकाे पिपलटारमा स्थानीयवासीको अवरोध हुँदा निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख लक्ष्मण फुँयालले बताउनुभयो ।

आयोजना अन्तर्गत काठमाण्डाैकाे मातातीर्थ र तनहुँको मार्किचोकमा २२०/१३२/३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सबस्टेशनहरू निर्माणाधीन छन् । सबस्टेशनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।