काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभएको छ । विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज बिहीवार भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुनसक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

‘गरिब किसानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन । साना किसानले ऋण लिएका छन् भने इमानदारीतापूर्वक फिर्ता गरेका उदाहरण पनि छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन । त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौँ ।’ उहाँले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पुर्‍याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरेको मन्त्री शर्माकाे भनाइ छ । उहाँले वार्षिक साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताउनुभयो ।

‘आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । जमिन, पानी वन तथा समग्र प्राकृतिक स्रोतहरूको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न खोजिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बजेटले लिएको नीतिकै कारण भारतको हैदराबादमा रहेको दुई वटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न नेपाल आइसकेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त भएको बताउनुभएको थियो ।