एमालेले माग्यो गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

असार १५, २०७९ बुधबार १३:४१:५१ | उज्यालो सहकर्मी

कास्की – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो ।

आज बुधवार नेकपा एमाले संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता एवम् पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद्लाई निकास दिन नसक्ने मुख्यमन्त्री सीताकुमारी पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्री रामजी बरालको विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत बजेटको छलफललाई रोकेर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताउनुभयो । दलका नेता गुरुङले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबीचको विवादको निकासका लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थ मन्त्रीले भए पनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता भए त्यति बेला नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री शासन प्रणालीमा सरकारका मन्त्रीहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर उनीहरू अनुपस्थित थिए । त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो । मन्त्रीहरू नै नभएको क्याबिनेटले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमकाे अर्थ के हो ? यो सरकार चलिरहेको छ । त्यसलाई पनि हामीले ठूलो कुरा मानेनौँ । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन मन्त्रीहरूलाई उपस्थिति गराइयो । नत्र सरकार त्यही दिन जाने थियो । त्यसपछि बजेट पेस भयो । संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल प्रक्रियामा जानु पर्ने हो । तर सत्तासीन पार्टीहरूको विवादका कारणले अर्थ मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवाद, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्दैन । संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ ? संसदमा आएको बजेट छलफल नगरि बजेट पास गराउने प्रक्रियामा नगइ त्यसलाई अल्झाइराख्ने होइन । अब कि त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍याे । या अर्थ मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍याे । कि त दुई वटा पार्टी मिलेर मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्‍याे ।’

नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादा विपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेट संसदमा पारित नगरि अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने भन्दै बजेटमा छलफल गर्ने गरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्यसमेत नरहेको बताउनुभयो ।

गएकाे असार १ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल गर्नु पर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बजेटको भागबन्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद् बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । गएकाे असार ५ गतेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएकाे छ । असार १ मा गण्डकीले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्