विद्युत् प्राधिकरण पूर्वाधार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिन तयार

असार १७, २०७९ शुक्रबार २०:१२:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने भएको छ । इन्टरनेट लगायत अन्य दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई ओपीजीडब्लू केबल र पोल भाडामा दिएको प्राधिकरणले अब दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स पनि लिने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोग, टेकपानाको सहजीकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) र प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) को सहकार्यमा आज शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिने उद्देश्य नराखिएको बताउनुभयो । तर अहिले परिस्थितिले गर्दा भाडामा दिनुपरेको भन्दै उहाँले अब त्यसका लागि नेपाल सरकारले लाइसेन्स खुलाएमा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने जानकारी दिनुभएको हो । घिसिङले पोल भाडाको आम्दानी विद्युत् प्राधिकरणको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत पनि नपुग्ने भन्दै आम्दानीका लागि नभइ संरचना सुधारका लागि भाडा वृद्धि गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

पोलभाडा बढी भयो भन्ने गुनासो आएकाले घटाइएको र अहिलेको विवाद २०७५ देखि २०७७ सालसम्मको शुल्कको विषयमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘हामी सबैको उद्देश्य नागरिकलाई सेवा दिने हो, इन्टरनेट सेवा र विद्युत् सेवा एक अर्काविना सञ्चालन हुन सम्भव छैन, त्यसैले आपसमा विवादभन्दा पनि सहकार्य गरेर अघि जाने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आजसम्मका विवाद बिर्सेर अब नयाँ बाटोबाट हिँड्नुपर्छ ।’

घिसिङले अबको ६ महिनापछि भूमिगत गरिएका विद्युतीय तारबाटै विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आउने भएकाले काठमाण्डौका धेरै पोल हटाइने र त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको पोल भाडाको विषय स्वतः समाप्त हुने पनि बताउनुभयो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सजिलोका लागि विद्युतको तार भूमिगत गर्दा नै फाइबर डक्ट राखिएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपीहरू) ले सजिलै सेवा लिन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर यो विषयमा अहिलेदेखि नै तयारी थालेर समन्वय नगरे पोल हटेपछि आईएसपीहरूलाई इन्टरनेट प्रवाहमा गाह्रो पर्ने घिसिङको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो पूर्वाधार नभएकाले चौतर्फी समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले इन्टरनेट विना बाँच्नै नसक्ने जस्तो समय आइसकेको भन्दै पोल भाडाको विषयमा विवाद नगर्न आग्रह गर्नुभयो । आईएसपीहरूले जथाभाबी तार तान्ने र प्रयोगमा नरहेका तारसमेत व्यवस्थापन नगर्दा सहर कुरुप देखिएको भन्दै समयमै उचित निर्णय लिन राज्यमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह छ ।

‘इन्टरनेट नभइ बाँच्नै नसक्ने जस्तो भइसक्यो । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबैजसो सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाटै प्रवाह हुने अवस्था आइसक्यो । तर हाम्रो इन्टरनेट अझै चुस्त भएन । पर्याप्त पूर्वाधार नभइकन ग्राहक थप्ने काम भइरहेको छ । अब ग्राहक बढाउने मात्रै होइन गुणस्तर र सहरको सुन्दरतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि एउटै फाइबरको अवधारणा आउँदैछ, पोलमा भएका तारका गुजुल्टा हटाउनुपर्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पोल भाडा जस्तो नउठ्नुपर्ने विषय विवाद उठेको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायले संयुक्त रूपमा बनाएको समितिले दिएको सुझावअनुसार शुल्क कायम गरेर विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । विद्युत् प्राधिकरणले समितिको सिफारिसअनुसारको भाडा लिने र आईएसपीहरूले पनि स्वघोषणा गरेर भाडा तिरेमा समस्याको समाधान हुने अर्यालको भनाइ छ । सहरमा आईएसपीहरूका तारको गुजुल्टाले धेरै समस्या निम्त्याएको भन्दै उनीहरूले आपसी सहकार्य गरेमा तारको सङ्ख्या स्वतः कम हुने सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

‘लगभग एक सय वटा सेवा प्रदायकले तार झुन्डाउँदा सहर कुरुप हुन थालेको छ, तार धेरै हुँदा मर्मतमा पनि गाह्रो भएको छ, आगलागीका घटना भएका छन्, गुणस्तर पनि बिग्रिएको छ, अब त प्रयोगमा नआएका तार हटाउन निर्देशन दिने र अटेरी गरेमा कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सङ्ख्यात्मक रूपमा इन्टरनेटका ग्राहक बढे पनि गुणस्तर खस्किँदै गएकाले सेवा प्रदायकलाई त्यसतर्फ ध्यान दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सुरेश आचार्यले विद्युत् पोल भाडा र इन्टरनेटको विषयमा केही समस्या भएमा समाधानका लागि पहल गर्न तयार रहेको वचन दिनुभयो ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विद्युत् प्राधिकरण र आईएसपीहरूको पोल भाडा विवादले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन नहुने भन्दै इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवाभित्र रहेको विषयलाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लामो समयदेखि कुरा चल्दै आएको सहप्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि एक हप्ताभित्र जारी गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । सहप्रयोगको कार्यविधि जारी भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अहिलेजस्तो जथाभाबी तारको प्रयोग गर्न नपाउने र पोलमा झुन्डिएका तारका गुजुल्टा केही कम हुने पनि अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो । यसले गर्दा आईएसपीहरूको लागत कम पर्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा इन्टरनेट सेवा पाउने सम्भावना रहेको उहाँको तर्क थियो ।

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणका पोलकै कारण इन्टरनेट सेवा सबैतिर पुर्याउन सम्भव भएको तर भाडामा एकाधिकार जमाएर महँगो शुल्क असुलेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पोल भाडा तोक्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणको मनोमानी भइरहेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

‘प्राधिकरणले जानकारीविना पोल सार्दा पनि इन्टरनेट जान्छ, गुणस्तरमा समस्या आउँछ, हामीले उपभोक्ताबाट गाली खाने रहर होइन, बाध्यता हो । गुणस्तरीय सेवा दिएर तारिफ पाउन रहर भए पनि विभिन्न समस्या बाधक छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक मनोज सिलवाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई, आईस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहरा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश विष्ट लगायतले विद्युत् प्राधिकरण र आईएसपीहरूले विद्युत् पोल भाडाको विषय टुङ्गोमा पुर्याएर नागरिकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेट दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

विद्युत् प्राधिकरण पूर्वाधार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिन तयार

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया