काठमाण्डाै – सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमालेले लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ । 

आज मङ्गलवार सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनमा सभापति नहटेसम्म छलफलमा भाग नलिने भन्दै एमाले सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । समितिकाे बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनको विषयभन्दा पनि एमाले सांसदले समितिलाई सत्ताको छायामा पारेर एक वर्षसम्म कुनै बैठक नभएको भन्दै सभापतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको भए पनि कांग्रेसले सरकारमा गएको एक वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारको समयमा सरकारले गरेका हरेक कामको विषयमा सरकारले गरेको काम गलत पुष्टि गर्नका लागि बारम्बार छलफल हुने गरे पनि नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म कुनै पनि बैठक नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले एक वर्षसम्म लेखा समिति छ कि छैन भन्ने आभास नभएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो सरकार हुँदा समितिमा सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर देखाउनका लागि बाक्लै छलफलहरू हुने गरेका थिए । तर पछिल्लो एक वर्षमा ठूला–ठूला विषय उठे तर हामी त्यो विषयमा बेखबरजस्तै भयौँ । सभापतिप्रति व्यक्तिगत रूपमा कुनै विरोध होइन तर आफ्नै सरकार आफैँ सभापति भएर बैठक राख्नुभएन भन्ने हाम्राे माग हाे । एक वर्षमा लेखा समिति छ कि छैन जस्तो भयो । सरकारले खर्च गरेको परीक्षण प्रमुख प्रतिपक्षले गर्न पाओस् भनेर सभापति विपक्षलाई दिने चलन छ । सभापतिले पद छाडेर प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिएपछि मात्रै यो बैठक अगाडि बढ्नेछ ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रमुख प्रतिपक्षको माग जाहेज भएको भन्दै समर्थन गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले नै पाउनुपर्नेमा दुई मत नभएको बताउनुभयो । सांसद केसीले सभापतिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसँग कुरा गरेर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पछिल्लो एक वर्षमा संसद्का अन्य समिति सक्रिय हुँदा सार्वजनिक लेखा समिति निष्क्रिय भएको बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षमा ठूला–ठूला बेथिति भए पनि समितिमा छलफल भए जवाफ दिनुपर्छ भनेर समितिलाई सत्ताको छायामा राखेको आरोप लगाउनुभयो । सरकार आफैँले समितिलाई सक्रिय बन्न नदिएको उहाँकाे दाबी छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पार्वती बिशुंखेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले सभापति दिनेभन्दा पनि दलभित्र छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले समिति सभापति परिवर्तन गरेर चार महिनामा पनि धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले चार वर्षमा नभएका बेथिति पछिल्लो नयाँ सरकारका आएको एक वर्षमा भएको आरोप लगाउनुभयो । 

त्यस्तै सांसद चन्दा चौधरीले विगत लामो समयदेखि उपसभामुख खाली भए पनि महिला उपसभामुख आउने भएकाले अहिलेसम्म छलफल नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले पुरुष उपसभामुख हुने अवस्था भएको भए प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पक्ष मिलेर ल्याउने दाबी गर्नुभयाे । उहाँले समिति सभापतिको विषय बैठकमा नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटार वा बालकोटमा छलफल गरेर निकास आउने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले सरकारमा हुने विभिन्न बेथितिको विषयमा सरोकार राखेर छलफल गर्ने समितिमा विगत एक वर्षसम्म कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक प्रतिवदेन पास गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाएको भन्दै आर्थिक अनियमितता र बेथितिप्रति सार्वजनिक लेखा समिति चुप लागेर बस्न नहुने बताउनुभयो । 

सांसद पाठकले मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू छिरेर करका दरहरू हेरफेर गर्दा समेत लेखा समितिमा छलफल गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सरकार पक्षकै सभापति बसेर नहुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । उहाँले समितिमा सत्ताको छाया पर्ने कुरा दुभाग्यपूर्ण भएको भन्दै सभापति भागबन्डा गर्ने विषय प्रतिपक्षको नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।