‘हामी गरिब होइनौँ भनेर परिचय पत्र फिर्ता गरेका उदाहरण पनि छन्’

 असार २९, २०७९ बुधबार १३:२२:४३ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

देशमा धनी तथा गरिबबीचको खाडल गहिरिँदो छ । कोरोना कालदेखि सुरु भएको महँगी घट्ने अवस्था देखिँदैन । महँगी घट्नुको साटो झन्–झन् बढेको छ । महँगीले सामान्य नागरिक हातमुख जोर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बढ्दो महँगीकै कारण गरिबी अझै बढाउने सङ्केत देखिएको छ ।

सरकारले गरिबलाई सेवा सुविधा दिने भन्दै आए पनि यो भनाइमा मात्रै सीमित भएको छ । गरिब पहिचानका लागि सरकारले २०७१ सालमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म २६ जिल्लामा गरिब पहिचान भएको छ । 

२०७१ सालमा काम सुरु भए पनि केही समय मन्त्रालय नै खारेज भएर कृषि मन्त्रालयमा गाभियो । अनि बल्ल मन्त्रालय छुट्टिएपछि २०७६ सालदेखि काम सुरु भएको हो । काम सुरु भएपछि पहिचान हुन बाँकी रहेका ५१ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा पहिचान भएर सूची प्रकाशन भएको छ । १५ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएर विश्लेषणको क्रममा छ भने बाँकी १३ जिल्लमा तथ्याङ्क लिने काम हुँदैछ । गरिब परिवारको पहिचान, गरिब परिचयपत्र वितरणलगायतका विषयमा हामीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण  मन्त्रालयका उप–सचिव झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौँ । 

गरिब पहिचानको मापदण्ड के हो ? 

गरिब पहिचानका हाम्रा केही मापदण्डहरू छन् । जस्तो आर्थिक रूपमा नाजुक स्थिति छ भने त्यस्तो परिवारलाई हामी स्वतः गरिब परिवारको पहिचानमा राख्छौँ । त्यो भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा केही सूचकहरू तोकेर परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था तोक्ने मापदण्ड बनाएका छौँ । त्यसमा खासगरी परिवारमा अर्थोपार्जन गर्न सक्ने कुनै सदस्य छैन, जस्तो परिवारका सबै सदस्य अपाङ्ग छन्, दीर्घरोगी छन् वा बालबालिका मात्रै छन् भने त्यस्तो परिवार । अर्को भनेको अर्थोपार्जन नहुने, घर नभएको वा भए पनि एकदम झुप्रो मात्र भएको, मागेर गुजारा चलाउने परिवारलाई हामी स्वतः गरिब परिवारको रूपमा समावेश गर्छौँ । 

अन्य परिवारको हकमा भने विभिन्न सूचकहरू तोकेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छाैँ । त्यो भनेको पी एम टी (प्रोक्सी मिन्स टेस्ट) विधि हो । जुन विश्व बैंकले तोकेको विधि पनि हो । यसमा विभिन्न सूचकले प्रदान गर्ने भारलाई जोडिन्छ र कुल भार जोडेर आउने पीएमटी स्कोरलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गरिन्छ । त्यो भनेको त्यस परिवारले वर्षभरि खर्च गर्ने अनुमानित क्षमता हो । 

कुनै एउटा परिवारमा प्रति वर्ष २२ हजार नाै सय १९ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भने त्यस्तो परिवारलाई हामी गरिब परिवार भन्छौँ । 

अहिलेसम्म कति गरिब परिवारको पहिचान भयो ?

अहिलेसम्म हामीले ६ लाख १५ हजार गरिब परिवारको पहिचान गरिसकेका छौँ । पहिलो चरणमा २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब परिवार पहिचान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा २३ जिल्लामा दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० गरिब परिवारको पहिचान भएको छ । 

हामीले २८ जिल्लामा गरिब परिवारको पहिचान गर्न बाँकी छ । ती २८ जिल्लामा काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन वटा जिल्लालगायत अलि सुगम जिल्ला तथा यसो अनुमान गर्दा गरिब कम हुने जिल्ला छन् । ती जिल्लामा पनि तथ्याङ्क भने सङ्कलन भइसकेको छ । त्यसलाई विश्लेषण गरेर गरिब परिवारको पहिचान गर्न बाँकी छ । 

पहिचान भएका सबैले गरिब परिचय पत्र पाए त ? 

२६ जिल्लाको सन्दर्भमा केही परिचय पत्र बाँड्न बाँकी छ । त्यसमा अलिकति विवाद पनि छ । पालिकाले फेरि पहिचान गर्नुपर्ने भनेकाे हुनाले केही बाँड्न बाँकी बसेको हो । त्यसपछि जारी हुने क्रममा रहेको २३ जिल्लाको परिचय पत्रमा भने तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि गुनासो सुनवाइसम्ममा पालिकाकाे संलग्नता रहेको हुनाले त्यसमा गल्ती हुने सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ । 

अहिलेसम्म कतिले परिचय पत्र पाए ? 

अहिलेसम्म झन्डै ८० हजार जनाले परिचय पत्र लिएका छन् । हामीले गरिब परिवारको सूची सम्बन्धित पालिकामा पनि पठाएका छौँ । परिचय पत्र नपाए पनि गरिब परिवारले पाउने स्वास्थ्य बीमा भने त्यही सूचीको आधारमा दिने गरिएको छ । मन्त्रालयले हामीले पठाएको विवरणको आधारमा अति गरिब परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गरिदिएको छ । 

परिचय पत्र पाएकाले के–के सुविधा पाउँछन् ?

हाम्रो काम भनेको पहिचान गर्ने मात्र हो । पहिचान भइसकेपछि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाले विभिन्न सुविधा दिन सक्छन्, जस्तै: स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा सुविधा दिइरहेको छ । त्यसैगरी शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो परिवारलाई प्राथमिकता दिन सक्छ, पालिकामा रोजगारी दिँदा पनि त्यस्ता परिवारलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । यसरी विभिन्न निकायले विभिन्न सुविधा दिन सक्छन् । 

अरू जिल्लामा पहिचानको काम किन ढिलो भयो ? 

अरू जिल्लामा एकै पटक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बजेट भएन । बजेट चरण–चरणमा आएको हुनाले तथ्याङ्क सङ्कलन पनि त्यसैअनुसार भयो । यो आर्थिक वर्षमा भने ७७ वटै जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न हुने चरणमा छ । आउँदाे आर्थिक वर्षमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणपछि पहिचान पनि सम्पन्न हुन्छ । 

पहिचान सकिएको कति समयमा परिचय पत्र वितरण हुन्छ ?

पहिचान गर्न नै समय लाग्ने हो । पहिचानपछि प्रारम्भिक गरिब परिवारको सूची हामीलाई प्राप्त हुन्छ । त्यो सूचीलाई पालिकामा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछौँ । प्रमाणीकरणका लागि दुई महिनाको समय हुन्छ । त्यसपछि हामीलाई प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ । प्रतिक्रिया समावेश गरेपछि सूची तयार हुन्छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि अन्तिम सूची तयार हुन्छ । अनि सूचीको आधारमा परिचय पत्र छाप्ने काम हुन्छ । 

अहिलेको कुरा गर्दा २३ जिल्लाको गरिब परिवारको सूची असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भयो । अहिले परिचय पत्र छापिने क्रम छ । अब एक/दुई दिनमा छापिएर आउँछ र आइसकेपछि वितरणका लागि पालिकामा पठाउँछौँ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएको एक/दुई महिनामा परिचय पत्र छाप्ने काम सकिएर वितरणमा जान्छ । 

पहिचान भएका ३ लाख ९१ हजार जनाले किन परिचय पत्र पाएनन् ? 

२६ जिल्लामा केन्द्रबाट नै कर्मचारी खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । त्यस बेला कागजमा तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । त्यो बेला गणक सम्बन्धित घरमा नपुगी तथ्याङ्क सङ्कलन भयो कि भन्ने हो । तर त्यही नै कारण हो भन्न त सकिन्न । यसै सन्दर्भमा पालिकाले परिणाम ठिक आएन भनेको हुनाले केही बाँडियो भने केही बाँड्न सकिएन । 

गरिबको प्रकार पनि निर्धारण गर्नुभएको छ, कसरी निर्धारण गर्नुभयो ?

पहिले गरिब परिवार हो भनेर छुट्याइसकेपछि त्यसलाई हामी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्छौँ । जसमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब । प्रति वर्ष २२ हजार नाै सय १९ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने गरिब परिवारमा पनि त्यसको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने परिवार अति गरिब हो भने, ५०–७० प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने मध्यम गरिब अनि त्योभन्दा माथि खर्च नसक्नेलाई हामीले सामान्य गरिब मानेका छौँ । 

गरिब परिचय पत्र पाउँदा उनीहरूको अनुभव कस्तो छ ? 

हामी वितरणमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि पालिकाका पदाधिकारीका अनुसार उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ । कतिपयले हामी गरिब होइनौँ भनेर परिचय पत्र फिर्ता गरेका उदाहरण पनि छन् । 

अन्तिम अपडेट: असार ३१, २०७९

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया