काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयको सीसीटीभी क्यामेराकाे डाटाबारे अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चले देशको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयका सीसीटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरू सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको हो । यसबारेमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याललगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश रेग्मीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिनुभएको हो ।