काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका ऋणसम्बन्धी धेरैजसो सुविधा हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने, थप कर्जालगायत कोराेनाकालका सुविधा र लचकता हटाएको हो । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह हुने ५० लाख रुपैयाँसम्मको ओभरड्राफ्ट, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा कडाइ गरेको छ । घररजग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा सुरक्षणको तुलनामा कर्जा रकमको अनुपात घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब धितो राखिएको घरजग्गाको काठमाण्डाैकाे बजार मूल्यको ३० प्रतिशतमात्रै र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन पाइनेछ । यसअघि यो अनुपात उपत्यकामा ४० र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत थियो । 

कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा भने सुविधा दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मछापालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा आयातसम्बन्धी व्यवसायमा लागू हुने छैन । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको तल्लो सीमा खारेज गरेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै यसअघिको मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी तल्लो सीमा हटाएको हो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै व्यक्तिले शेयर धितोमा बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरणको बाटो खोलिदिएको छ ।