दैलेख – नागरिकतामा भएकाे अपमानजनक नाम सच्याउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा आज मङ्गलवार निवेदन दर्ता भएकाे छ । नागरिकतामा भएकाे ‘कुकुर कामी’ नामले अपमान भएकाेले कविराम कायम गरी नागरिकता पाऊँ भन्दै भगवतीमाई गाउँपालिका ३ मेहेलतोलीका कविराम कामीले निवेदन दर्ता गराउनुभएको हाे ।  

नाम कविराम हो भन्दा भन्दै त्यस बेला गाउँका केही व्यक्तिले जिस्काएर भनेको भरमा प्रधानपञ्चले सिफारिस गरेको आधारमा नागरिकता टोलीले दिएको नागरिकतामा ‘कुकुर कामी’ लेखिएको र यसले आफूलाई अपमान बोध भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘त्यस बेलाको शोषण दमनकारी शैलीबाट नागरिकतामै अपमान बोधक नाम लेखिएको कुरा आमसञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेपछि गृह मन्त्रालयले सोमवार मात्रै पहिले वितरित नागरिकतामा त्यस्ता अपमान बोध गराउने नामहरू सच्याउन गरेको परिपत्रको आधारमा मैले सिफारिस गरेको हुँ’, भगवतीमाई गाउँपालिका ३ का अध्यक्ष मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो । 

कविरामको निवेदन पेस भएलगतै गृह मन्त्रालयमा परामर्श गरेको र मन्त्रालयको परिपत्रले विधि, प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकताकाे नाम सच्याउन भनेकोले छिटै कविराम कामी कायम गरी नागरिकता दिइने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताउनुभयो । 

कविरामकाे नागरिकतामा ‘कुकुर कामी’ नाम लेखिएको विषय सुरुमा उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित भएपछि अरू सञ्चारमाध्यममा पनि यस्तै विषयका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यस विषयमा सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए र सामाजिक सञ्जालमा पनि बहसको विषय बनेपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ नागरिकतामा अपमानजनक नाम नराख्न र पहिले वितरण भएका नागरिकतामा नाम सच्याउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

नाम सच्याउन परिपत्र गरिसकेपछि पनि ती व्यक्तिका मतदाता नामावली, जग्गाधनी पुर्जा, राहदानीसमेत बदल्नुपर्ने, नाम सच्याइने व्यक्तिका श्रीमान्–श्रीमती, छोराछोरी, नातिनातिना समेतकाे कागजपत्र संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले ती व्यक्तिले आफूलाई अपमान लागेको नाम संशोधनका लागि निवेदन दिने र प्रशासनले सच्याउनेबारे छुट्टै निर्देशिका पठाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका नीति, योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका इञ्चार्ज सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालयले नयाँ नागरिकतामा अपमानजनक नाम नराख्न र पहिले वितरण भएका नागरिकतामा नाम सच्याउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरेको परिपत्रकै आधारमा संशोधनको काम सुरु गर्नुपर्ने मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दैलेखका जिल्ला संयोजक विशाल सुनारको सुझाव छ । ‘परिपत्रले प्रयाप्त छ, विधि प्रक्रिया भनेर फेरि कामलाई अल्मलाउने कुचेष्टा नहोस्’, संयोजक सुनारले भन्नुभयाे ।