दैलेख – नागरिकतामा अपमानजनक नाम सच्याइदिन भन्दै दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–३ मेहेलतोलीका कविराम कामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुभएको निवेदन अनुसार नाम सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले प्रक्रिया थालेको छ।

गाउँमा आफू चिनिएको नाम कविराम कायम गरी नागरिकता पाऊँ भन्दै निवेदन प्राप्त भएको र त्यस अनुसार बुझी पठाउन प्रहरी र भगवतीमाई गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो।  

कविरामले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदनमा गाउँका उट्पट्याङ्ग गर्नेहरुले जिस्काएर भनेको भरमा प्रधानपञ्चले सिफारिस गरेको र त्यही आधारमा नागरिकता टोलीले दिएको नागरिकतामा ‘कुकुर कामी’ लेखेको र यसले आफूलाई अपमान बोध भएको उल्लेख छ । 

नागरिकतामै ‘कुकुर कामी’ नाम लेखिएको कारण अपमान बोध गरेकोले उहाँलाई कविराम नाम कायम नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन भगवतीमाई गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयले गरेको सिफारिस र प्रमाणित अनुसूची पनि निवेदकले सँगै पेस गर्नुभएको छ ।

‘त्यसबेला सिफारिस गर्ने र नागरिकता दिने टोलीले सावधानी नअपनाएका कारण नागरिकतामै अपमान बोधक नाम लेखिएको कुरा आमसञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनेपछि गृह मन्त्रालयले सोमवार मात्रै पहिले वितरण गरिएकाे नागरिकतामा त्यस्ता अपमान बोध गराउने नामहरु सच्याउन गरेको परिपत्रको आधारमा मैँले सिफारिस गरेको हुँ’ भगवतीमाई गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो । 

सम्बन्धित समाचार

नागरिकतामा भएको अपमानजनक नाम सच्याउनका लागि निवेदन

नागरिकतामा भएको ‘कुकुर’ नामले छोराछोरी र नातिनातिनासम्मलाई समस्या

---

कविरामलाई नागरिकतामै ‘कुकुर कामी’ नाम लेखिएको विषयमा आमसञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अरु जिल्लामा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई कुकुर्नी कामी, कुत्ता बादी, फ्याउरो बादी नाममा नागरिकता दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । 

यसबारे संसद् र सामाजिक सञ्जालमा बहस भएपछि गृह मन्त्रालयले सोमवार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै नयाँ नागरिकतामा अपमानजन्य नाम नराख्न र पहिले वितरण भएका नागरिकतामा नाम सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले नाम सच्याउन परिपत्र गरिसकेपछि पनि ती व्यक्तिहरुकाे मतदाता नामावली, जग्गाधनी पूर्जा, राहदानी समेत बदल्नुपर्ने, नाम सच्याइने व्यक्तिकाे श्रीमान्–श्रीमती, छोराछोरी नातिनातिना समेत धेरैका कागजपत्रहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले छुट्टै निर्देशिका पठाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका नीति, योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका इञ्चार्ज सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बताउनुभयो।