खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘अडल्ट्री’ अर्थात व्यभिचारलाई अपराध मान्ने कानुनी प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा र न्यायाधीशहरु एएम खनविलकर, आरएफ नरीमन, इन्दू मल्होत्रा चन्द्रचूडको संयुक्त इजलाशले व्यभिचार(परपुरुषसँग वा परस्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु) सँग सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता अर्थात आईपीसीको धारा ४९७ संविधानसम्मत नभएको बताएको हो ।
मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश खनविलकरले भने, ‘हामी आईपीसीको धारा ४९७ तथा आपराधिक दण्ड संहिताको धारा १९८ लाई असंवैधानिक ठहर गरेका छौँ ।’
न्यायाधीश नरीमनले विद्यमान कानुन समानताको अधिकार तथा महिलाको समान अधिकारको प्रावधानको विरुद्ध भएको बताएका छन् ।
साथै सर्वोच्च अदालतले व्यभिचारलाई सम्बन्ध विच्छेदको आधार मान्न सकिने तर यसलाई अपराध मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
यसका साथै सर्वोच्च अदालतले सन् १८६० मा बनेको १५८ साल पुरानो कानुनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
-स्त्रीको शरीरमा उसैको हक हुन्छ । यसमा सम्झौता गर्न सकिन्न ।
-यो पितृसत्तात्मक समाजको नतिजा हो ।
-यो उसको अधिकार हो । । यसमा कुनै शर्त लाद्न सकिँदैन ।
-पवित्रता केवल महिलाका लागि मात्रै होइन, यो समान रुपले पुरुषको हकमा लागू हुन्छ ।
-व्यभिचार सम्बन्ध विच्छेदको आधार बन्नेछ ।
-यो समय पतिलाई स्वामी भन्ने बेला होइन ।
-जुन प्रावधानले कुनै व्यक्तिको सम्मान तथा महिलाको समानताको अधिकारको प्रभावित गर्दछ, त्यो संविधानका लागि ठिक होइन ।
सन् १८६० मा बनेको लगभग १५८ वर्ष पुरानो कानुनमा यदि कुनै पुरुषले अन्य विवाहित महिलासँग उनको सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेमा महिलाका पतिको उजुरीका आधारमा पुरुषलाई अपराधी मानिन्थ्यो ।
-बीबीसी हिन्दीबाट
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।