काठमाण्डाै – कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएका लोक सेवा आयोगका परीक्षा लिन गर्न बाटो खुलेको छ । 

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि लोक सेवा आयोगलाई समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको सर्वाेच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो । मुद्दाका कारण निजामती सेवाका एक हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र पालिकामा समायोजन भएका अधिकृतहरू सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट सङ्ख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या पर्नुका साथै परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौँ परीक्षार्थी अन्योलमा छन् ।

सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । त्यस बेला तीनै तहमा गरी ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो ।