रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएका लोक सेवा आयोगका परीक्षा लिन गर्न बाटो खुलेको छ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि लोक सेवा आयोगलाई समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको सर्वाेच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्नु भन्ने माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो । मुद्दाका कारण निजामती सेवाका एक हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र पालिकामा समायोजन भएका अधिकृतहरू सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट सङ्ख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या पर्नुका साथै परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौँ परीक्षार्थी अन्योलमा छन् ।
सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । त्यस बेला तीनै तहमा गरी ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।