काठमाण्डाै – प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए ।

यस्तै  प्रदेश र पालिकामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परे पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे । संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबलीकरण हुने धाराणा राखे । उनीहरुले प्रदेश र पालिका तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुट्टामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा १ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशले करका दायरालाई कसरी बिस्तार गर्ने भन्नेकुरा चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव धेरै नै रहेको भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि हुन नसकेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव नवीनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत काम नगरेको बताउनु भयो । उहाँले संघबाट आएका कर्मचारीहरु महिनामा हप्ता दिन काम गर्दा भएका कामहरु पूर्ण हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीसँगै उनीहरुलाई काम पनि थप्नुपर्ने बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुट्टामा उभ्याउने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुट्टामा प्रदेश र पालिका तह उभिनुपर्नेमा प्रशासनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीभित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामती ऐनलाई चाँडो ल्याएमात्र समस्या समाधान हुने बताउनु भयो ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश १ को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकृचित मानसिकता विकास भएको बताउनु भयो । प्रदेश १ को वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार राईले कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशले अन्तरप्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा एउटै नाम नहुनाले समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो ।