अब सशस्त्र प्रहरीकाे ब्यारेकमा विद्युतीय चुलो

भदौ १०, २०७९ शुक्रबार १७:४२:४४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरूमा सञ्चालित मेसहरूमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रूपमा इन्डक्शन चुलो प्रयोग गरिने छ । प्राधिकरणले इन्डक्शन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत् पोल थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने छ ।
कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशत्तिलाई मेस व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रूपमा लिइएको बताउनुभयो ।

‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतमार्फत इन्डक्शन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको शाेधानान्तर घाटा कम भइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट सङ्गठनलाई मात्र नभइ देशलाई नै फाइदा पुग्ने अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेसमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । ‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत् यहीँ खर्च गर्न सक्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च भइरहेको चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौँ, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाएर विद्युतको खपत बढाऔँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्यासबाटभन्दा धेरै सस्तो पर्छ, विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अभियानकै रूपमा गरिरहेका छौँ ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरि आठ बाहिनी, ४४ गण, ४४ गुल्म, दुई सय २२ बीओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयमा तीन वटासम्म मेस सञ्चालित छन् । खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्यासमा वार्षिक रूपमा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल र प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमतिअनुसार सशष्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा अहिले सञ्चालित दुई वटा पेट्रोल पम्प र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका १५ उपयुक्त ठाउँ गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने छ । चार्जिङ स्टेशन दीर्घकालीन रूपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुने छन् । प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

एमओयूअनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । उपकरणको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेशन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समय अनुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्ने छ । विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरि ५१ ठाउँमा छिटाे चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेशनमा एक सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ । चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ ।

तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५० वटै स्टेशनको कन्ट्रोल काठमाण्डाैबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्