काठमाण्डाै – नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि यो ऋण सम्झौता भएको हो । यसमा नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

हस्ताक्षरपछि विश्व बैंकका प्रबन्धक स्ट्रेलकोभाले कोरोना महामारीपछि यस कार्यक्रममार्फत जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहर र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यकलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको सहयोगमा प्राकृतिक पुँजीको दिगो र उत्पादक प्रयोग, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविरुद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन खपत बढाउनेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

यस्तै सहसचिव अर्यालले कोरोना महामारीबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै विद्यमान विपद्, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीहरूलाई कम गर्न ऋण सहयोग प्रभावकारी हुने बताउनुभएको छ ।