जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्व न्यायाधीश फाेरमको माग

भदौ २९, २०७९ बुधबार १७:८:१२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

बुधवार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्व न्यायाधीशहरुप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ ।

फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्न नहुने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाअभियोग गम्भीर अभियोग भएकोले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग सम्बन्धी लागेका आरोपहरुलाई अर्को संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

संसदले महाअभियोग हतार गरेर टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । महाअभियोग जस्तो कुरा संसद सकियो भन्दैमा निस्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसदले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले संसद अन्तिम न्यायकर्ता भएकाले महाअभियोग जस्तो मुद्दाको विषयमा हतार गर्नु नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संसदकै कारण महाअभियोगको मुद्दामा ढिलाइ भएकोले १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा न्याय नहुने बताउनु भयो । उहाँले अर्को संसदले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले संसदको यो कार्यकालमा महाभियोगको विषय किनारा लाग्न नसके आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले स्वामित्व लिनेगरी महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल थाँती राख्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उपाध्यक्ष ओझाले भारत, अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता नजिर रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा महाअभियोगलाई हतारमा टुंग्याउन खोज्नु उचित नभएको बताउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भइ कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले त्यसको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्