काठमाण्डाै – पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

बुधवार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्व न्यायाधीशहरुप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ ।

फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्न नहुने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाअभियोग गम्भीर अभियोग भएकोले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग सम्बन्धी लागेका आरोपहरुलाई अर्को संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

संसदले महाअभियोग हतार गरेर टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । महाअभियोग जस्तो कुरा संसद सकियो भन्दैमा निस्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसदले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले संसद अन्तिम न्यायकर्ता भएकाले महाअभियोग जस्तो मुद्दाको विषयमा हतार गर्नु नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संसदकै कारण महाअभियोगको मुद्दामा ढिलाइ भएकोले १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा न्याय नहुने बताउनु भयो । उहाँले अर्को संसदले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले संसदको यो कार्यकालमा महाभियोगको विषय किनारा लाग्न नसके आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले स्वामित्व लिनेगरी महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल थाँती राख्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उपाध्यक्ष ओझाले भारत, अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता नजिर रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा महाअभियोगलाई हतारमा टुंग्याउन खोज्नु उचित नभएको बताउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भइ कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले त्यसको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।