रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै - महाअभियोग सिफारसि समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
महाअभियोग लगाउन नौ बुँदे आधार र कारण उल्लेख गर्दै समितिले हिजो बेलुका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा महाअभियोगबारे संसद्ले निर्णय नगरेकाले नयाँ संसद्ले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई अर्को संसदमा समेत पेस गर्न सुझाव दिएको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माणको अनियमितता र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, प्रतिवेदनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेको छ ।
सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरु उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधि सभा पनि नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिवेदनमाथि नै असहमति रहेकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नै अलपत्र परेको छ ।
यसैबीच, आफूमाथि लागेको महाअभियोगलाई संसद्ले औपचारिक रुपमा नटुङ्ग्याइ कार्यकाल सकिएपछि जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा जुट्नु भएको छ । न्यायाधीश र बारले भने उहाँ सर्वोच्च फर्किए असहयोग गर्ने बताएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।