काठमाण्डाै – काठमाण्डाैकाे शङ्खरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदीमा स्थानीयवासीले तीन वर्षदेखि सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाण्डाै ४०० केभी प्रसारण लाइनको पाँच वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माणका लागि झन्डै ७० जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एउटा कित्ताका जग्गाधनीबाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिकाे रकम बुझिसकेका छन् ।  

तर मानव बस्तीमा सबस्टेशन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयवासीले सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनाेट गरेको थियो । सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयवासीले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेका छन् । त्यसैले झन्डै दुई वर्षदेखि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण सबस्टेशन निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।

तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली मुख्यरूपमा काठमाण्डाै उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित बिजुली काठमाण्डाै उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाण्डाै ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

यसैगरी लप्सीफेदी सबस्टेशनबाट उपत्यकामा बिजुली छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेशनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेशन निर्माणाधीन छ । चाँगुनाराण सबस्टेशनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेशन राखिएको छ । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेशनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाण्डाैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले बिहीवार सबस्टेशन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । टोलीले वडाध्यक्ष, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारी र स्थानीयवासीसँग छलफल गरी रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयवासीलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनीकरण गर्दै विकास आयोजनालाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । ‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव पार्छ मात्रै पार्छ भन्ने छैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि ? यस विषयमा पनि छलफल गरौँ, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्वन्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौँ’, उहाँले स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले पेस गर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयवासीको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइने छ, स्थानीयवासीको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिने छ ।’

बस्तीको बीचमा सबस्टेशन निर्माण गरिँदा मानव बस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको प्रष्ट पार्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेशनको निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको बिजुली आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने बताउनुभयो । काठमाण्डाै उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेशन घनाबस्तीकै बीचमा रहेको तर त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङले प्रष्ट पार्नुभयो ।

सबस्टेशन निर्माणमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै घिसिङले भन्नुभयो, ‘जनतालाई गोली ठोकेर, मर्कामा पारेर सबस्टेशन निर्माण गर्ने पक्षमा छैनौँ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौँ । समुदाय विकासलाई गम्भीर भएर सोचौँ, छलफल गरौँ । रोजगारी, निर्माण कार्यलगायतमा स्थानीयलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सबस्टेशन निर्माण गर्नेछौँ ।’

सबस्टेशन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकोले यसलाई सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

शङ्खरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितले स्थानीयवासीले राखेको मागलाई सम्बोधन गरेर विकास आयोजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘स्थानीयवासीले सबस्टेशन सार्न माग गरेका छन्, ठाउँ छ भने विकल्प खोज्नु पर्छ । सबै विषयलाई छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले आयोजनाबाट त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव पर्ने भएकोले सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनलाई अन्यत्र सार्न माग गरिएको थियो ।

काठमाण्डाै उपत्यकाको बिजुली आपूर्तिलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन र प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत नै भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माणाधीन छ । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण लप्सीफेदी सबस्टेशन भने निर्माण हुन सकिरहेको छैन । रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सबस्टेशनबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको डबल सर्किट तामाकोसी–काठमाण्डाै प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण पाँच वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।