रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहसहितले गएको बिहीवार पाँच वटा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमाथि आज आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदक सुनीलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाण्डाै स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेशको माग गर्नुभएको थियो ।
सङ्घीय संसद्ले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएमा पहिलो पटक पुनर्विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने र दोस्रो पटक संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसद्ले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन भइरहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।