विश्व कप फुटबल हेर्न थप ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 कात्तिक २२, २०७९ मंगलबार १६:४३:४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले विश्व कप फुटबल देखाउने नाममा ग्राहकबाट थप पाँच सय रुपैयाँ लिने शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्व कपका नाममा थप पाँच सय रुपैयाँ असुल्दा ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

केही निजी कम्पनी र सरकारको साँठगाँठमा उपभोक्ता अधिकार विपरीत अतिरिक्त पाँच सय रुपैयाँ असुल्ने निर्णय भएको भन्दै उपभोक्ताहरूको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले निवेदकले भनेअनुसार नै शुल्न नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै कात्तिक २७ गते छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

रिट निवेदकले सञ्चार मन्त्रालयसहित विश्व कपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया होम तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

मङ्सिर ४ गतेदेखि सुरु हुने विश्व कप फुटबलको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार पाएको मिडिया हब कम्पनीले ग्राहकबाट अतिरिक्त पाँच सय रुपैयाँ असुल्ने निर्णय गरेर विज्ञापनसमेत सुरु गरिसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: असोज १२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Tikaram Tharu

    Nov. 8, 2022, 6:13 p.m.

    बर्षौ सेवाको नामको ब्यापार गर्ने, विश्वकप हेर्ने बेला बहानाबाजी गरेर थप शुल्क असुल गर्न खोज्ने ब्यापारीलाई अदालतले अङ्कुस लगाइदिएछ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया