गोरखा – प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका तर्फबाट १५ बुँदे माग सार्वजनिक गरिएको छ । प्रभावित बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको गोरखा र धादिङतर्फका सरोकार समितिले आज बिहीवार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेनलन गरेर आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन् । 

‘हामीले यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कैयौँ ओठे प्रतिबद्धता सुन्यौँ तर दुई/तीन प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन्’, गोरखातर्फको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, ‘उम्मेदवारले हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने प्रभावित क्षेत्रका मतदातालाई पनि भोट हाल्न उत्साह मिल्छ भनेर यही बेला मागहरू अघि सारेका छौँ ।’ ढकालका अनुसार बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको गोरखा र धादिङतर्फ झन्डै १३ हजार मतदाता रहेका छन् । गोरखाको डुबान प्रभावित क्षेत्रमा झन्डै ६४ सय जना मतदाता रहेको उहाँको भनाइ छ । 

‘कसलाई भोट हाल्ने वा नहाल्ने भन्नेमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा (हामी) स्वतन्त्र छौँ तर उम्मेदवारले हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने भोलि त्यसैका आधारमा उहाँहरूलाई दबाब दिन सजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास हो’, ढकालले भन्नुभयो । यसअघि पनि पटक–पटक उठाइएका मागहरूलाई एकत्रित गरेर १५ बुँदामा समेटिएको उहाँको भनाइ छ । 

जग्गा–जमिनको मुआब्जा पाउन बाँकी रहेकाहरूलाई तत्काल मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनर्वास र पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति छिटो पारित गरी कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा रोकिएको पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग तत्काल पूरा हुनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो । यस्तै सकुम्वासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने डुबान प्रभावितलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनको आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावितहरूको मागमा पनि उम्मेदवारले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धादिङतर्फको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालले बताउनुभयो ।

मुआब्जा वितरणका क्रममा भएका विवाद र समस्या समाधान गर्न समस्या समाधान समिति बनाउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पनि गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावितले उम्मेदवालाई आग्रह गरेका छन् । ‘दलहरूको घोषणापत्रमा बूढीगण्डकीको विषयले चर्चा पाएको छ तर केवल बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेमात्रै भनिएको छ’, सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘आयोजना निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक छ, तर त्यहाँका जनताका कैयौँ मुद्दा थाँती राखेर कसरी निर्माण अघि बढ्छ ? शिलान्यास गर्दैमा आयोजना निर्माण पूरा हुन्छ र ?’