स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित

जेठ २४, २०७५ बिहीबार ६:५५:२६ | रासस

कैलाली – प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले उक्त विधेयक छलफल तथा पारित गर्नका लागि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्का, कृष्णराज सुवेदी, लीलाधर भट्ट, महेशदत्त जोशी, कर्णबहादुर मल्ल, कुमारी नन्दा बम, मालामतिकुमारी रानाथारुले भाग लिनु भएको थियो ।

बैठकको विशेष समयमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले जेठ १५ गतेको हावाहुरीका कारण कैलालीको टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा २४५ घरधुरीका परिवार घरको छाना उडाई बिचल्लीमा परेकाले तिनको उचित बसोवास र राहतको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा सदस्यबीच घोचपेच

नेता रावलले चालु आवका लागि ल्याइएको बजेट सदुपयोग भए/नभएको तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सदनमा जानकारी नगराइएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपाका लीलाधर भट्टले बजेट कार्यान्वयन भए नभएको बारे समयमा नै जानकारी आउनेछ भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक वृद्धि

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई पनि तलबको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र सहसंयोजकले पाउने पारिश्रमिकमा केही वृद्धि गरिएको छ ।

मासिक रुपमा गाउँपालिका सदस्यलेरु पाँच हजार, गाउँकार्यपालिका सदस्यलेरु आठ हजार, नगरपालिका सदस्यले रु छ हजार, नगरकार्यपालिका सदस्यले रु नौ हजार, उपमहानगरपालिका सदस्यले मासिक रु सात हजार र उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक रु १० हजार तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले रु ११ हजार तलब पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै यसअघि स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्र गाडीको व्यवस्था रहेकामा उपप्रमुखले पनि गाडीको सुविधाका साथै एक जना कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुले दोहोरो सेवा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४० हजार ५०० रुपैयाँ र उप्रप्रमुखले ३५ हजार ५०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । उपमहानगरपालिका प्रमुखको तलब मासिक ४० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षको २४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै नगरपालिका प्रमुखको मासिक ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३० हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षको २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी गाउँपालिका प्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले २५ हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षले २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

समन्वय समितिका संयोजक, सहसंयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक रुपमा सञ्चार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्