काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावबाट संसदमा दलहरुको सङ्ख्या बढेसँगै संसद् सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । नयाँ दलहरु राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद् सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो ।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती बढेको बताउनुभयो । उहाँले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ भवनहरु बनाउन पनि संसद् सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार निर्वाचित सांसदहरुका लागि आवश्यक कार्यालय र गाडी खोज्ने काम भइरहेको छ । दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपामा यसपालि  ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६/७ सिट आउने लगभग निश्चित छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाहेक अन्य कुनै पनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउनसक्ने अवस्था छैन । बैठकका लागि संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन् ।