च्याम्पियन्स लिगमा आज राति ९ वटा खेल हुँदै
माघ ८, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतवार गरेको आदेशमा गएको कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै निजमती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा आरक्षणको नछुट्याउन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलस्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदन दिनुभएको थियो । थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
shreeram chaudhary
Nov. 29, 2022, 9:09 p.m.Bad news and questionable verdict.