सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबारे भूमि आयोग र काठमाण्डौ महानगरको छुट्टाछुट्टै सूचना

मंसिर १६, २०७९ शुक्रबार ९:२२:४३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग र महानगरबीच विवाद देखिएको छ । यसबारेमा आयोग र महानगरले आज छुट्टाछुट्टै सूचना समेत निकालेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले तत्कालका लागि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती नहटाउन पालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले काठमाण्डौ महानगरपालिकासहित सबै पालिकालाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासी असुरक्षित हुने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन सूचनामार्फत् जानकारी गराएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार गएको भदौ ३१ गतेदेखि स्थगन गरिएका काम आचारसंहिता लागू नहुने सूचना आएपछि भूमि आयोगले पून सूचना निकालेर काम थालनी गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । साथै आयोगले पालिकासँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइ भूमिहीन, दलित, सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको समेत जनाएको छ ।

यसैबीच काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नेसम्बन्धी दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै कानुनको पालना गर्न महानगरभित्रका सङ्घ, सङ्गठन, निकाय, समूह, व्यक्तिलाई सचेत गराएको छ ।

आज सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगरले सूचनाको उलङ्घन गरी कसैले सरकारी, सर्वाजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्