मेलम्ची खानेपानीकाे व्यवस्थापनमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्याे : प्रकाशमान सिंह

 मंसिर १६, २०७९ शुक्रबार १२:०:३८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाण्डाैमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरालाई महत्त्वका साथ व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

नेता सिंहले अर्बौं खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको सरकारी पक्षले चासो नदिएको कुरा स्थानीयहरुले बताएको भन्दै अबका दिनमा सङ्घीय सरकारले चासोका साथ मेलम्चीको पानी व्यवस्थित रुपमा काठमाण्डाै उपत्यकामा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

चुनावका बेलामा काठमाण्डाैका नागरिकले मेलम्चीको पानी साँच्चिकै काठमाण्डाै आउने हो वा नेताहरुको चुनावी एजेण्डा मात्रै हो ? भन्नेजस्ता प्रश्न गरेकाले आफूले मेलम्चीको पानी काठमाण्डाै नआउनुको समस्या बुझ्न मेलम्ची पुगेको बताउनु भयो ।

बिहीवार हिजाे मेलम्ची अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले अहिले पनि मेलम्चीवासीका समस्या नसुनेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको बताउनु भयो । उहाँले जटिलताको समयमा काम गर्दा पनि कर्मचारीहरुले तलब पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

नेता सिंहले कर्मचारीहरुको तलब र आवश्यक कामहरु अघि बढाउने कुरामा सङ्घीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले आफू काठमाण्डाैबाट पुनः निर्वाचित भएकाले अबको दिनमा संसद् र सम्बन्धित निकायहरुमा काठमाण्डाैमा मेलम्चीको पानी लैजानका लागि दबाब र उचित व्यवस्थाको पहल गर्न लागिपर्ने बताउनु भयो । उहाँले काठमाण्डाैमा पानी पठाइसकेपछि उठेको २५ प्रतिशत पैसा स्थानीय पालिकाहरुलाई दिनपर्ने र त्यसमा कुनै तलमाथि हुनु नहुने पालिकाको माग रहेको पनि बताउनु भयो । नेता सिंहले सङ्घीय सरकारले चासो नदिँदा अहिले मेलम्चीको पानीको व्यवस्थापन काम चलाउ मात्रै भइरहेको गुनासो पालिकाले गरेको बताउनु भयो ।

नेता सिंहले मेलम्ची खानेपानी वितरण बोर्डलाई गएकाे आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै रद्द गरिएका कारण कर्मचारीहरुले तलब पाउन नसकेको र बोर्डलाई के गर्ने बारेमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको परियोजनामा सरकारले नै आवश्यक चासो नदिएको देख्दा नतिजा नै दिन नसकी परियोजना प्रभावित बन्ने हो कि ? भन्ने डर रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गएकाे वर्षको बाढीका कारण धनजनको क्षति ठूलो भएको छ । तर अहिले पनि सरकारले भने काठमाण्डाैलाई पानी खुवाउने ठाउँको श्रोतको पालिकाको कुरा नै सुनेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ । पानी काठमाण्डाैमा पठाइसकेपछि उठेको पैसा २५ प्रतिशत पालिकाले पाउनुपर्छ । त्यसमा तलमाथि गर्नुहुँदैन ।’

नेता सिंहले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिका सहभागी भइ विज्ञहरुले दिएको सुझावमा छलफल गरी व्यवस्थित तरिकाले पानी वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू काठमाण्डाैवासीलाई पानी पिउने वातावरण र व्यवस्था मिलाउन निरन्तर रुपमा चासोका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २२, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया