अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सर्वाेच्च बार एशोसिएशनकाे आग्रह

मंसिर २७, २०७९ मंगलबार १७:७:१९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बार एशोसिएशनले आज (मङ्गलवार) विज्ञप्ति निकालेर कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरि अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । यो कदमले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उपहास गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेल ख्यालै नगरि गरेको यो निर्णय फिर्ता लिनसमेत बार एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्