काठमाण्डौ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद्ले पर्याप्त छलफलविना कानुन बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । 

आज मङ्गलवार कानुनी शासन केन्द्रले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको कानुनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसद्को भूमिका विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसद्ले पर्याप्त छलफलविना कानुन बनाउने गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई नियम निलम्बन गरेर विना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसद्को भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउनुभयो । विना छलफल पास भएको कानुनले कानुनी तत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी राज्यको संस्थागत विकास कति भयो भन्ने हो । संसदभित्रको सुशासन कति हो ? यहाँहरूले बनाएको कानुनले दिएको सुशासन कति हो ? कानुन बनाउने प्रक्रियामा सुशासन कति छ ? यहाँहरूले बनाउने नियम सुशासनमूलक छ कि छैन ? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि होइन ? त्यसको इमानदार पालना हुन्छ कि हुँदैन ? मेरो दुखेसो के हो भने महत्त्वपूर्ण विधेयकको जब पालो आउँछ तब नियम निलम्बन गरेर विना छलफल पास गरिन्छ । यो छलफल गर्ने संस्था हो । यहाँ अल्पमत, बहुमत हुन्छ थाहा छ । बहुमतले पास हुन्छ भन्ने थाहा छ । त्यसो हुनाले अल्पमतका मानिसले कुरा नगरे पनि भयो, बहुमतका मान्छेले पेले पनि भयो भन्ने होइन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा स्पष्टरूपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । अल्पमतमै परे पनि सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न छोड्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । सांसदहरूको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै उहाँले दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताउनुभयो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसद्लाई क्षमतावान् बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले कानूनी राज्यलाई संस्कृतिको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।