लुम्बिनी : प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीलाई थप भत्ता दिएर भए पनि दाङ लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मंसिर २९, २०७९ बिहीबार १५:१८:४८ | उज्यालो सहकर्मी

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा पहिलो पटक बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेका कर्मचारी स्थायी राजधानी दाङ जान नमानेपछि प्रदेश सरकारले अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनीको राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । बैठकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरि तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

हिजो बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोहमार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो । स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाज राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुरु भएका छन् ।

मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्णरूपमा निर्माण नभइ राजधानी स्थानान्तरण भए पनि काम गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्