काठमाण्डाै - नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटका लागि दलहरुले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । राष्ट्रपतिले आज र भोलि प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आउँदो सोमवारसम्ममा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एक दलले बहुमत पाएको हकमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । तर चुनावबाट एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा धारा ७६ (२) को प्रक्रिया अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनेछ । त्यसैअनुसार दलहरुको दौडधुप पनि सुरु भएको हो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप सभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख र उप सभामुखमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने चुनाैती छ । प्रतिनिधि सभाको कुल २ सय ७५ जनामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० जना सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

८९ सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी गरेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति वा सभामुखमा दाबी गरेको छ । चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तर, एमालेले पनि सरकार गठनमा इच्छा भने व्यक्त गरेको छ ।  यस पटकको संसदमा कांग्रेससहित १२ वटा राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व छ भने ७ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ३, जनमोर्चाका १, नेमकिपाका १ र स्वतन्त्र ५ सांसद रहेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।