यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा बिहानदेखि बेलुकासम्म उत्तिकै घुईंचो हुन्छ । पहिलोपटक पुग्ने सेवाग्राही कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्योलमा हुन्छन् । कुन सेवाका लागि कहाँ जाने भन्ने नागरिक बडापत्र त टाँगिएको छ । तर, त्यही जानकारीका आधारमा कुन भवन र कोठा भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन ।

नसोधी कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने दोधार रहिरहन्छ । सहायता कक्ष त छ तर, त्यहाँ सधैँ कर्मचारी हुँदैनन् । अनि सेवाग्राही बाध्य भएर हरेक लाइनमा पुगेर यो के को लाइन हो भनेर सोध्दै, बुझ्दै आफूसँग सम्बन्धित कामका लागि लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ । लामो र पट्यारलाग्दो लाइन त छँदैछ त्यसमा बिचौलियाको प्रवेशले लाइन नसर्दा सेवाग्राहीले झनै सास्ती भोग्नुपर्छ । 

कार्यालयमा भएको यस्तै भिडमा अलमलमा हुनुहुन्छ मैतीदेवी बस्ने सार्थक रिजाल । सूचना प्रविधिका स्नातक तहका विद्यार्थी रिजाल ट्रायल पास गरिसकेपछि तिनुपर्ने राजश्व बुझाउनका लागि आउनु भएका हो ।

तर, उहाँ कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अलमलमा हुनुहुन्छ । सोध्नलाई कोही कर्मचारी नभएको उहाँको गुनासो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यहाँ त कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । सोध्नलाई कोही कर्मचारी छैन । हेल्पडेस्क भनेको छ तर, कोही पनि छैन ।’

उहाँ एउटा लाइन बस्दाबस्दै होइन भनेर अर्को लाइनमा बस्नु पर्यो । उहाँको गुनासो छ, ‘एउटा पैसा तिर्न पनि यति लामो लाइन बस्नुपर्छ त । अहिले डिजिटल पेमेन्टका यति धेरै सिस्टम छन् । दुई मिनेटमा हुने कामका लागि दुई घण्टा लागिरहेको छ ।’

लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्न तथा कर तिर्नको लागि पुग्ने सबैले यस्तै समस्या भोग्ने गरेका छन् । नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु नपरोस भनेर नवगठित सरकारले धेरै भिड हुने यस्ता कार्यालयमा नागरिकले सहजै सेवा पाउन भनेर निर्णय त गरेको छ ।

तर, निर्णयसँगै यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा भने स्वयम् कार्यालयहरु नै अलमलमा देखिन्छन् । यसका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले कुनै निर्देशन अथवा सुझाव दिएका छैनन् । 

सरकारको हालै भएको निर्णयमा व्यंग्य गर्दै रिजाल भन्नुुहुन्छ, ‘हेर्नुस् त सरकारले लाइन बस्नु नपर्ने सहज बनाउने त भन्यो तर, हामी आउँदा लाइन बसेर दुःख पाउनु परिरहेको छ ।’

रिजाललाई नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि चार दिन त लाइन नै लाग्नु पर्यो । पहिलो दिन बायोमेट्रिकका लागि । दोस्रो दिन लिखित जाँचका लागि । तेस्रो दिन ट्रायलका लागि । अनि अर्को दिन लाइसेन्स लिनका लागि ।

रिजाल जस्तै नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि कार्यालयको बायोमेट्रिक गर्ने भिडमा हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाकी सावित्री श्रेष्ठ । काठमाण्डौमा फेन्सी पसल सञ्चालन गर्ने श्रेष्ठ स्कुटरको नयाँ लाइसेन्सका लागि एकान्तकुना कार्यालयय आउनु भएको हो । बिहान ठीक कार्यालय समय १० बजे नै आइपुग्नु भएको उहाँले बल्ल अढाइ घण्टामा फर्म बुझाउनु भयो । 

श्रेष्ठलाई भर्खरै सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी छ । ‘सरकारले निर्णय त राम्रै गरेको छ । लाइन बस्न नपर्ने भनेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर, यहाँ अहिले मैले लाइन बस्न परेन । यो सुविधा त होइन । महिलाहरुको लाइन नभएर हो । हेर्नुस् त पुरुषको लाइन कहालीलाग्दो छ त !’ श्रेष्ठले भनेजस्तो एकान्तकुना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुरुषहरुको कम्तीमा तीन/चार सय जनाको लाइन हुँदा महिला भने फाट्टफुट्ट मात्रै देखिन्थे ।

श्रेष्ठले महिलाको लाइन नभएका कारण जति सजिलो अनुभव गर्नुभयो ललितपुरको हात्तीवन बस्ने बसन्ती सुनारको अनुभव भने त्यस्तो भएन । उहाँ छोराको गाडीको नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि बायोमेट्रिक गराउन एकान्तकुना आउनु भएको हो ।

कार्यालय समय १० बजे भए पनि भिड हुने र केही छिटो जाँदा काम छिटो सकिएला भनेर उहाँ साढे नौ बजे नै आइपुग्नु भएको हो । तर, बल्ल साढे बाह्र बजे उहाँको छोराको बायोमेट्रिकको पालो आयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले घडि हेरिरहेको थिएँ । टु एण्ड हाफ आवर्स लाइनमा बिताइयो ।’ 

केही जनशक्ति मात्र थप गर्ने हो भने पनि लाइन यति लामो र धेरै समय बस्नु नपर्ने सुनारको अनुभवले भन्छ । उहाँ कार्यालयमा प्रवेश गर्ने गेटमा हामी काम गर्दिन्छौँ, तपाइँ के कामका लागि आउनु भएको हो । लाइन बस्नु पर्देन भनेर बिचौलियाले नभनेका होइनन् तर, उहाँले भने आफ्नो काम आफैँ गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समय केही लागे पनि आफ्नो काम आफैँ गर्न सकिँदो रहेछ ।’ 

उहाँको अनुभवले भनेको अर्को कुरा भनेको धेरै मानिस कुरा नबुझी कार्यालयमा लेखेका कुरा केही नपढी काम गर्न जाँदा समय र दुःख दुवै पाउनु परेको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यहाँ भित्र जाने बेलामा १० रुपैयाँको टिकट लिएर टाँसेर जाउ भन्छन् तर, खासमा टिकट टाँस्नु पनि नपर्ने रहेछ । कर्मचारीसँग सोधेर मैले नटाँसीकन काम गराएँ । आखिर यति मात्र गरेको भए पनि धेरैको १० रुपैयाँ मात्र भए पनि जोगिने थियो नि ।’

सुनारलाई पनि सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने सरकारको निर्णय थाहा नभएको होइन । तर, कार्यालयमा भने त्यस्तो अवस्था देखिएन ।

सरकारको निर्णयका बारेमा आफूले सञ्चारमाध्यमबाट सुने पनि यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक जानकारी तथा पत्राचार विभागमा नभएको बताउनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु । यसका बारेमा विभागसँग कुनै आधिकारिक कुरा नभएकोले यसका सम्बन्धमा के गर्ने कसरी गर्ने भनेर अहिले केही भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै अहिले सेवा प्रवाह सबै प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट हुने हुँदा प्रदेशसँगको सहयकार्यमा मात्र भिड नियन्त्रण गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘क्याबिनेटको डिसिजन हामीकहाँ आएको छैन । मिडियाबाट सुनेको हो । यो डिसिजन अनुसार कार्यान्वयन गर्नु वा कार्ययोजना बनाउनु भन्ने कुनै लिखित जानकारी आएको छैन ।’

कार्यालयले सेवाग्राही पस्ने बित्तिकै कुन सेवा कहाँबाट प्रवाह हुन्छ भनेर ठूलो अक्षरमा सेवा प्रवाह तालिका नै लेखेर राखेको छ । सहायता कक्षको पनि व्यवस्था गरेको छ । बिचौलियाको बिगबिगी भयो भनेर बिचौलिया निषेधित क्षेत्र भनेर पनि टाँसेर राखेको छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा केही सुधार आए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरीको सुधार भने देखिएको छैन । 

पहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि फर्म बुझाउने लाइनको झण्झट अनलाइन फर्मले केही कम गरेको छ । पछिल्लो समय सर्भरमा देखिएको समस्याका कारण नयाँ लाइसेन्सको फर्म भर्न नै महिनौँ लाग्ने समस्या अहिले केही समयदेखि भने हटेको छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय पहिले एकान्तकुनामा मात्र भएकोमा भिड कम गर्दै सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउन सकुन भनेर २०७४ सालमा जगाती, गुर्जुधारा, चावहिल, ठूलो भर्याङमा पनि यातायात कार्यालय विस्तार गरेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा केही सहज महसुस भए पनि यो अझै पर्याप्त भने देखिएको छैन ।