राजनीतिक समीकरण फेरबदल गरेझैँ नागरिकले महसुस गर्न सक्नेगरी नयाँ सरकार गठन भएको १० दिनमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक सेवालाई सजिलो बनाउन सक्छन् भनेर आशा गर्नु व्यर्थको कुरो हो । तर जोश जाँगर बोकेका अनुहार पनि भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट दिएको सुधारको सङ्केतलाई कार्यान्वयन गर्ला कि भनेर आशा जगाउन १० दिनको समय कम होइन । तर बितेका १० दिन कामको साटो मन्त्री र प्रधानमन्त्री कसले बढी निर्देशन दिने भन्ने प्रतिस्पर्धामै उत्रेको देखिन्छ । 

सोमवार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग 'भर्चुअल' बैठक राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवहरूको बैठक राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका काममा भएका समस्या सुन्नुभयो र भोलिपल्ट मङ्गलवार गृहमन्त्रीकै शैलीमा सचिवहरूलाई उस्तै खाले निर्देशन दोहोर्‍याउनुभयो । मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिनुभन्दा केही घण्टा पहिले उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै छिटो छरितो सेवा दिन अर्को निर्देशन थप्नुभयो । सडक विभागका कर्मचारीलाई बोलाएर एक महिनाभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि विभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु नौलो र आश्चर्यलाग्दो कुरो हैन, नियमित भइरहनुपर्ने सामान्य विषय हो । तर प्रधानमन्त्री र दुई उपप्रधानमन्त्रीले एकै समय पारेर दिएका उस्तै खाले निर्देशनले उनीहरूबीच नै विश्वास र समन्वय छैन भन्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिने भएपछि दुई उपप्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा तलका कर्मचारीलाई त्यही निर्देशन दोहोर्‍याउन आवश्यक थिएन । आ–आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयबाट हुने सेवामा सुधार गर्न भइरहेका कामको अनुगमन गरेमात्र पुग्थ्यो । तर उपप्रधानमन्त्रीहरू लामिछाने र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीबाट सचिवहरूलाई त्यही निर्देशन हुँदैछ या भयो भन्ने नै थाहा नभएझैँ गरी निर्देशनमाथि निर्देशन थोपर्नुभयो ।

ठिकै छ कर्मचारीलाई निर्देशनमाथि निर्देशन खापिँदैमा केही बिग्रेको छैन, त्यसअनुसार काम त हुन थाल्यो भनेर नागरिकले सन्तोष गर्न पाए हुन्थ्यो । त्यो पनि देखिएको छैन । बिस्तारै सुधार हुने कुरामा निर्देशनअनुसारको नतिजा देखिन त समय लाग्ला तर तत्काल सुधार हुने काममा पनि निर्देशनले काम गरेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस १५ गते विदेशबाट एकभन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउन कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । तर त्यो निर्देशनलाई भन्सारका कर्मचारीले टेरेनन् । विदेशबाट फर्किएकाहरूको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्रीले मङ्गलवार दोहोर्‍याएर फेरि निर्देशन दिनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको दोस्रो निर्देशनलाई पनि कर्मचारीले सजिलै स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन । 

राहदानी विभागमा त निर्देशनको ठिक उल्टो काम भएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्री भएकै पर्सिपल्ट राहदानी विभागको अनुगमन गर्नुभएको थियो । त्यही दिन र सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको 'भर्चुअल' बैठकमा पनि उहाँले राहदानी वितरण सहज बनाउन निर्देशन दिनुभयो । तर ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भनेझैँ मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै राहदानी विभागले 'सिस्टम' मा समस्या आएको भन्दै राहदानी वितरण नै बन्द गरिदियो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर राहदानीका लागि पर्खेका सेवाग्राही निराश छन् । तत्काल सुधार गर्न सकिने ठाउँको हालत त यस्तो छ भने वर्षाैँदेखि सुध्रिन नसकेको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूको निर्देशनलगत्तै छिटो, छरितो र विनाझन्झट काम हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

यस्ता निर्देशन पहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि दिन्थे । तर समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्ने, विज्ञको समूह बनाएर सुधारको उपाय खोज्दै त्यसअनुसार काम गर्ने, लागू नभएमा लागू गराउने संयन्त्रलाई बलियो बनाउने तथा दीर्घकालीन सोच र योजना बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहिलेझैँ अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि नजरअन्दाज गरेका छन् । सस्तो लोक रिझ्याइँका लागि गरिने पटके निर्देशन र 'स्टन्ट' ले काम गर्न सक्दैन भन्ने जगजाहेर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त्यही काम गरिरहेछन् ।

सबैभन्दा अचम्मलाग्दो कुरा त प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूबीच कर्मचारीलाई निर्देशन दिन प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा वर्तमान सरकारका चार जना मन्त्री बेरोजगार भएका छन् । सरकार गठन भएको १० दिन पुग्दासमेत विषयगत मन्त्रालय नपाउँदा विनाविभागीय मन्त्रीहरूले कामको मेलोमेसो सुरु गर्नै पाएका छैनन् । अरू मन्त्रालयमा मन्त्री को, कहिले आउँछन् भन्ने पत्तो छैन । पाँच दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय भएको पाँच दिन बितिसक्दासमेत कहिले आउँछ ठेगान छैन । 

नयाँ गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएको १० दिनमै केही पनि भएन र हुने छाँट देखिएन भनेर निराशा व्यक्त गर्नु त हतारो हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियतामा रमाउँदै 'स्टन्ट कम्पिटिशन' मा उत्रिनु चाहिँ निराशा जगाउने पहिलो कदम हो भन्न धक मान्नु पर्दैन ।