पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा लागेको छोटो अवधिमै संसद् र सरकारमा निकै छिटो फड्को मारेको भन्दै एकाएक प्रशंसा कमाएका रवि लामिछानेमाथि उस्तै रफ्तारमा आलोचना बढ्न थालेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा थपिँदै गरेका आलोचनाका खातमाथि उनका पुराना विरोधीहरु मात्रै नभएर उनकै पार्टीका सहयात्री र कट्टर समर्थकहरु समेतको नाम छ । उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि पछिल्लोपटक गृहको विज्ञप्तिसम्म आइपुग्दा लामिछानेको कार्यशैलीबाट उनीप्रति आशा र भरोसा गर्नेहरुलाई गाँसैपिच्छे ढुङ्गा चपाउनुसरह असहज भैरहेको छ ।

अघिल्लो शुक्रवार कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । अघिल्लो दिन संसदमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीकै आँखाअगाडि ओहोरदोहोर गरिरहेका कोइरीलाई पक्राउ नगरेकोबारे जवाफ मागेका थिए । त्यतिबेला विधि र पद्धतिअनुसार काम हुने भन्दै जवाफ दिएर हिँडेका गृहमन्त्री लामिछानेले भोलिपल्ट मन्त्रालयका प्रवक्तालाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाए । आफूले काम गरिरहेको छु भन्ने देखाउनकै लागि निकाल्न लगाएको विज्ञप्तिले उल्टो गृहमन्त्री लामिछानेकै कार्यशैली र क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । यो विज्ञप्तिबाट एकातिर शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय छैन भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर गृह मन्त्रीले दिएको निर्देशन प्रहरीले मान्दो रहेनछ भन्ने पनि खुलस्त गरेको छ । सँगसँगै गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने देश कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद कोइरी लुकिछिपी हिँडेका अपराधी होइनन् । पहिले उनी जसपामा थिए, चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पहिले एमालेमा प्रवेश गरे । त्यतिबेला चुनावी अभियान चलाउँदासम्म फरार सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन । पहिले फरार सूचीमै भएको बेलामा पनि उनी प्रहरीकै आँखाअगाडि काठमाण्डौ ओहोरदोहोर गरिरहन्थे । निर्वाचित भएर काठमाण्डौ आएपछि गृहमन्त्रीकै सामुन्ने निर्धक्क भएर संसद् बैठकमा ओहोरदोहोर गरिरहेकै छन् । पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा पनि कोइरी गृहमन्त्रीसँगै लाइनमा थिए । प्रहरीले चाहेको भए त्यतिबेला मात्रै होइन, त्यसअघि सांसदको शपथग्रहण गर्ने पुस ७ गते नै कोइरीलाई पक्राउ गरिसकेको हुन्थ्यो । अझ चुनावअघि पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो । अनि कोइरीलाई पक्राउ गर्न चाहेको भए प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेश पर्खेर बस्नु पनि पर्दैनथियो । तर सांसद कोइरी मात्रै होइनन्, फरार सूचीमा रहेका धेरै अभियुक्तहरु ‘शक्ति केन्द्र’को आडमा प्रशासनलाई चुनौती दिँदै प्रहरीकै अघिल्तिर निष्फिक्री घुमिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले साँच्चै यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोजेका भए भाषण र वक्तव्यबाजी गर्नुको सट्टा सरकार चलाउने संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोग लिनुपर्थ्याे । सहयोग नपाए राजीनामा गरेर हिँड्ने आँट देखाउनु पर्थ्याे । तर पद भागबण्डाको लागि बालुवाटार र बालकोट ओहोरदोहोर गरिरहने लामिछानेले यस विषयमा कुरा गरे या गरेनन् भन्ने विज्ञप्ति चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन ।

त्यसो त फरार अभियुक्त पक्रनको लागि ओली र प्रचण्डको साथ खोज्न छाडेर गृह मन्त्रालयबाट विवादास्पद विज्ञप्ति निकाल्न लगाउने लामिछाने आफैँ कोइरीझैं विवादित छन् । नागरिकताको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बेला प्रहरी निकायसमेत हेर्ने गृह मन्त्रालय लिएर उनले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा टोक्नुपर्ने बाटो रोजे । सरकारमा बसेर साँच्चै मन जित्नेगरी काम गर्न खोजेको भए गृहको सट्टा अर्को मन्त्रालय लिन सक्थे । मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने बेला एमाले र माओवादीले नागरिकता र राहदानी विवादको मुद्दा खेपिरहेकाले गृहको सट्टा अर्को मन्त्रालय रोज्न लामिछानेलाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर उनले उपप्रधान र गृह मन्त्रालयको अडान छाडेनन् । त्यतिबेला गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा लामिछानेले आफूमाथि भैरहेको प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा नपुग्ने प्रतिबद्धता त जनाए । तर राजनीतक दबाब र प्रभावमा उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो भएको नेपाल प्रहरीले आफ्नै तालुकदार मन्त्रीमाथि स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्ने कुरा न पत्याउन मिल्छ न त पचाउन सकिन्छ । आफूविरुद्धको मुद्दालाई स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्न दिएर आफू निर्दोष छु भन्ने पुष्टि गर्ने मौका लामिछानेले यसै पनि गुमाइसकेका छन् । अदालतबाट निर्दोष भएको फैसला आए पनि शङ्का गर्ने सुविधा उनकै पदले दिनेछ ।

सरकारमा जानेबित्तिकै केही सुधारका काम गरेको देखाउन खोजे पनि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध एकपछि अर्को आलोचना थपिँदै गएको छ । माघ १ गते पोखरामा यति एअरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाको शोकमा भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयविरुद्ध आक्रोश पोख्नेहरुले प्रधानमन्त्रीसँगै गृहमन्त्रीलाई पनि उत्तिकै दोषी मानेका छन् । पहिले टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा उपप्रधानमन्त्रीको पद र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्ने लामिछाने अहिले त्यही उपप्रधानमन्त्री पदमा बसेर पहिलेकै मन्त्री जस्तै कार्यशैलीमा रमाइरहेका देखिन्छन् । खासै भूमिका र आवश्यक नभएको उपप्रधानन्त्रीको सूचीमा थपिएर उनले जनसेवाको जिम्मेवारी लिने सक्रियता देखाएको पुष्टि गर्न खोजे पनि बाहिरबाट हेर्दा यो पदको आशक्ति बाहेक अरु केही हो भन्न सकिँदैन । 

गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान फाइल खोलेर प्रहरी सङ्गठनमा सुधार र सरकारी सेवाको काम प्रभावकारी बनाउन लामिछानेले देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ । अरु मन्त्रीले जसरी सुरक्षाकर्मी अघिपछि राखेर नहिँड्ने, सलामी खान र बेग्लै कुर्सीमा बस्न नखोज्ने, विमानस्थलमा भीआईपी सुविधा नलिने अनि बाहिर निस्कँदा साधारण नागरिकसरह हिँड्न खोज्ने उनको शैली उदाहरणीय र तारिफयोग्य छ । तर यो सबै ‘स्टन्ट’ मात्रै होइन भनेर पुष्टि गरेर देखाउन उनलाई चुनौती छ । देशमा शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र प्रहरी सङ्गठनमा सुधार तथा गृह प्रशासनको ‘सर्भिस डेलिभरी’ मा खासै सुधारको लक्षण देखिएको छैन । निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने लामिछानेको आश्वासन माइतीघरमा धर्ना बसेका अधिकारकर्मीले पत्याउन सकेका छैनन् । 

राज्य संयन्त्र यसै पनि कमजोर भैरहेको बेला गृहमन्त्रीको एक्लो प्रयासले मात्रै हिजोको आजै सबैथोक सुधार हुने त होइन, तर अरु भन्दा भिन्न शैलीमा काम गरेर देखाउँछु भन्ने कसम खाएका रविका लागि बितेको एक महिनाको कार्यकाल पर्याप्त समय हो । तर यसबीचमा नियमित भैरहने काममा अनावश्यक ‘स्टन्ट’ देखाउने र आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका बिर्सेर वक्तव्यबाजीमा रमाउने उनको प्रवृत्तिले केही होला कि भनेर आशा गर्नेहरु निराश छन् । सुरुका दुई, चार गाँसमै ढुङ्गा टोकेजस्तो स्वाद बिग्रन थालेपछि मान्छेले रविको छवि सम्झँदै भन्न थालेका छन् : पहिले टेलिभिजनबाट भट्याएजस्तो साँच्चै सुधार गर्न सक्ने हो भने खुरुखुरु काम गरेर देखाउनु, हैन भने सरकार छाडेर बाहिर आउनु !