गोरखा – गोरखाको पालुङटारमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको छ ।

पालुङटार नगरपालिकाको बुधवार सम्पन्न १२ औँ नगरसभाले आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा अवलोकन गरिदिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वडा नम्बर ७ को च्याङ्ली लगायतका आवश्यक मापदण्ड पुगेका अन्य उपयुक्त स्थानमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख विवश चिन्तनले बताउनुभयो ।

यससँगै केही वर्षदेखि सुस्ताएको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने आशा गरिएको हो । नेपाल सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा एक/एक वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने स्थापना हुन सकेको छैन ।

गोरखामा आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरी केही वर्ष पहिलेदेखि नै गृहकार्य हुँदै आए पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले गोरखा नगरपालिका १३ को देउरालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको थियो । तर जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

पालुङटार नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएमा प्राधिकरणले तत्काल अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ । सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत् र पानीको सुविधा, कामदार र कच्चा पदार्थको उपलब्धता लगायतका विषयमा सर्भेक्षण गर्ने गरी थप काम अघि बढाइने छ ।

पहाडी क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कम्तिमा १ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । जग्गा उपलब्ध भएमा प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्नेछ ।

सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआरका लागि यो आर्थिक वर्ष सरकारले रकम छुट्याइसकेको छ । आवश्यकता अनुसार थप रकम माग गर्न पनि सकिने कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

अन्य प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भइ धेरैजसो ठाउँमा सञ्चालनमा पनि आइसकेकाले गण्डकीमा पनि ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत र रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको महत्व रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्यातजन्य उद्योगहरूको विकास एवम् प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी देशमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरुले कानुनअनुसार भाडा, कर, भन्सार, भिसासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका सेवा, सुविधा र सहुलियतहरु पाउने विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा उल्लेख छ ।

उद्योगले प्रयोग गर्ने जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकममा स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ५० प्रतिशत, ४० प्रतिशत र २५ प्रतिशत छुट पाउने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा पनि विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

हिमाली र पहाडी जिल्लाका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म एक सय प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।