स्ववियु नहुँदा विद्यार्थी सङ्गठनहरु अवाञ्छित गतिविधिमा लागे

 चैत ५, २०७९ आइतबार १३:२४:४२ | प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा
unn.prixa.net

क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) आवश्यक पर्नुमा केही कारणहरु छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्ववियुको चुनाव नभएको अहिले १४ वर्ष भइसक्यो । त्रिविको ऐन नियमले त्रिविका जति सरोकार समूहहरु छन् ती मध्ये विद्यार्थीहरु प्रमुख सरोकार समूहमा पर्दछन् । हाम्रा हरेक ऐन नियमले उनीहरुको नेतृत्वको परिकल्पना गरेको छ, सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो भनेको त्रिविको सिनेट अर्थात् विश्वविद्यालय सभामा पनि स्ववियुबाट दुई जना प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरिएको छ । त्रिविका जति क्याम्पसहरु छन् त्यहाँको व्यवस्थापन समूहमा पनि विद्यार्थीको नेतृत्वको परिकल्पना गरेको छ । विगत १४ वर्षदेखि नीतिगत छलफल गर्ने ती समितिहरु विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वविहीन छन् । यसो हुँदा विद्यार्थीको के समस्या छ भन्ने कुरा सोझै आधिकारिक संस्थामार्फत् आउन सकिरहेको छैन । यसकारण नियम, कानुनले नै विद्यार्थी नेतृत्वको प्रतिनिधित्व नभएको र १४ वर्ष अगाडि भएको स्ववियु नेतृत्व नै अहिले पनि आधिकारिक भनिरहेको स्थितिमा अहिले उनीहरु पक्कै पनि पठनपाठनमा नरहेको र अहिले पठनपाठनमा रहेका विद्यार्थीको पीरमर्का पुरानो नेतृत्वबाट आउन सक्दैन त्यसकारण पनि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता परेको हो ।

अर्को भनेको नेतृत्व जति पुरानो हुँदै जान्छ ऊ विद्यार्थी समूहबाट अलग हुँदै जान्छ विद्यार्थी समूहको नाममा अवाञ्छित गतिविधि बढ्दै जान्छ । यसकारण पनि अहिले पढिरहेका विद्यार्थीको नेतृत्वको आवश्यकता परेको हो । 

अहिलेको राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री सबै त्रिविको विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनु भएको हो । अहिले संस्थागत नेतृत्व नहुँदा २३ वटा विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता भएका छन् । र, कुनै एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले माग राख्दा त्यहाँ २३ वटा सङ्गठनको लाइन लाग्छ र हामीलाई झेल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । यदि स्ववियु भयो भने सबैलाई छलफल गरेर आधिकारिकरुपमा आउ भन्न पाइन्छ त्यसकारण पनि स्ववियु चुनावको आवश्यकता परेको छ । 

अहिले स्ववियु नेतृत्वको लागि २८ वर्षको उमेर हदको परिकल्पना गरिएको छ । र, २८ वर्ष काटिसक्दा विद्यार्थी जीवन सकिसकेको हुन्छ, एमफील, पीएचडी बाहेक । विद्यार्थी जीवन कटिसक्दा विद्यार्थी नै नभएको मान्छेले विद्यार्थीको समस्या लिएर आउन सक्दैन । शैक्षिक गुणस्तर सुधार, भौतिक पूर्वाधार उन्नयनको लागि र अनुसन्धानको लागि विद्यार्थी सहभागी गराउँदा त्यो समूहलाई संलग्न गराउन सकिँदैन । अर्को भनेको धेरै सङ्गठन हुँदा सबै सङ्गठनलाई समय दिनुपर्दा हाम्रो धेरै रचनात्मक समय गुणस्तर सुधार तथा अरु काममा लगाउन सकिँदैन । त्यो सबैभन्दा ठूलो व्यवधान हो । 

स्ववियु नहुँदा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरु अवाञ्छित गतिविधिमा लागे । साँच्चिकै विद्यार्थीहरु भने तालाबन्दी, हडताल बन्दमा लाग्दैनन् त्यसकारण उनीहरु छायाँमा परे । १४ वर्ष अगाडिका विद्यार्थी नेतृत्व जो अहिले विद्यार्थी छैनन् उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ बमोजिम विभिन्न मागहरु राख्न थाले । जसरी राजनीतिक पार्टीहरु गुटबन्दीको सिकार भएका छन् विद्यार्थीहरु पनि त्यस्तै गरी गुटबन्दीमा लागे । विद्यार्थीमा समझदारी नभएर गुटबन्दीका कारण धरै राजनीति भयो । र, अर्को भनेको पुरानो राजनीति गरिरहेका विद्यार्थीको गतिविधिले गर्दा विद्यार्थीहरु राजनीति गर्छन् काम गर्दैनन्, केही काम छैन भन्ने सन्देश समाजमा परेको हो । २८ वर्षमुनिका साँच्चै पढ्ने विद्यार्थीहरु भने यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छैन ।

अब आउने स्ववियु नेतृत्वबाट साँच्चिकै विद्यार्थीका लागि पठनपाठनमा के समस्या छ, गुणस्तरमा के समस्या छ, भौतिक पूर्वाधारमा के कमी भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । धेरै क्याम्पसमा हाम्रो ध्यान नपुग्न सक्छ र त्यस्ता क्याम्पसमा कहाँ के समस्या छ, ल्याबहरु पुगेका छैनन्, पूर्वाधारका यति ठाउँमा पुगेका छैनन् भन्ने कुरा स्ववियुले हामी समक्ष पुर्याउन सक्छन् । हामीले क्याम्पससँग सूचना माग्दा पनि सही सूचना नदिन सक्छ तर, पढ्ने विद्यार्थीले भने सही सूचना दिनसक्छन् । नीति निर्माण गर्नका लागि पनि भोलिका दिनमा त्यहाँ कहाँ के कुराको कमी छ त्यसलाई सुधार गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नमा विद्यार्थीहरुको ठूलो मद्दत हुन्छ ।

त्रिवि सुधार अभियान 

त्रिविमा समस्या त धेरै छन् । तर, तीन वर्षभन्दा लामो समय नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा नियुक्ति भएको २५औँ दिन विश्वविद्यालय सभामार्फत् त्रिवि सुधार अभियान भनेर एउटा घोषणापत्र जारी गरेको थिएँ । मैले जे जे समस्या देखेँ त्यसको सुधारको लागि नै अवधारणहरु अगाडि राखेको थिएँ । अहिले पनि त्रिविलाई तिनै समस्याले ग्रस्त तुल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधारको कमी र भएकालाई पनि भूकम्पले क्षतविक्षत तुल्याएको अवस्थामा त्यसमै पठनपाठन अगाडि बढाउनु परेको छ । एक्जीम बैंकमार्फत् पाँच वर्ष अगाडि पुनःसंरचना हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । 

अर्को भनेको अनुसन्धानको कमी छ । विश्वविद्यालयको काम भनेको पठनपाठन मात्र नभएर अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्ने पनि हो । स्रोतको कमीले हामीले शिक्षकलाई अनुसन्धानमा लगाउन सकेका छैनौँ । अनुसन्धानमा संलग्न भयो भने मात्र शिक्षकको व्यक्तिगत र शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुँदै जान्छ । धेरै लामो समयदेखि काम गरेका शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि निरन्तर गरिरहनु पर्नेछ । सूचना प्रविधिको युग भएको हुनाले अहिले सूचना प्रविधि तथा अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेछ । परीक्षा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्नेछ । 

देश सङ्घीयतामा गएको कारण त्रिविको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेछ । सङ्घीयताको मर्म अनुरुप सातै प्रदेशमा त्रिविको उपस्थिति रहनेगरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ । २०५० सालका नियम कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्रिविको थुप्रै भौतिक सम्पत्तिको पहिचान, नियमन तथा तिनीहरुको उपयोग गर्नुछ । संसारभर फैलिएका त्रिविको अल्मुनाइको ज्ञान, सीप र सहयोगको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पनि बनाउनुछ । यस्ता काममा लाग्नुपर्नेमा पुरानो विद्यार्थीहरु जसको त्रिविमा कुनै उपस्थिति छैन उनीहरु अहिले पनि विद्यार्थीको आवरणमा आएर आफ्ना स्वार्थअनुरुपको काम गराउन खोज्छन् । उनीहरु भनेका राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन नै हुन् । त्रिविमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीको प्रवेश क्षमता र योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ । राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा हुनुहुँदैन । २०६२/०६३ सालमा अस्थायी काम गरिरहेका शिक्षकलाई करारमा लैजानका लागि रत्नपार्कमा अनशन बसेको भरमा झण्डै नौ सय शिक्षक भित्र्याइयो । क्षमता र योग्यताको आधारमा शिक्षक भित्र्याइयो भने मात्र विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर आउँछ।

त्रिविमा भएको विकृति सुधार गर्नका लागि हामीले नियुक्तिका मापदण्ड बनायौँ । जसमा विभागीय नियुक्ति, क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति, डीनहरुको नियुक्ति, निर्देशकहरुको नियुक्ति यो यो मापदण्डको आधारमा गर्ने भनेर हामीले मापदण्ड बनायौँ । मापदण्ड बनाएर केन्द्रीय विभागमा लागू पनि गर्यौँ । वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नेभन्दा त्यसमा नै धेरै लफडा पर्यो । त्यसैलाई आधार देखाएर जो शिक्षक तथा विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रेरित थिए उनीहरुले लामो समयसम्म तालाबन्दी गरे । शिक्षकमाथि आक्रमण भयो मरणासन्न हुनेगरी कुटिए, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएन । यसमाथि जस्ले राजनीति गर्यो उनीहरुका पछाडि कहीँ न कहीँ राजनीतिक शक्तिको हात छ । जबसम्म राजनीतिक शक्तिको हात रहिरहन्छ र क्षमता र योग्यताले स्थान पाउँदैन र विकृति रहिरहन्छ । यिनै विकृति हटाउन हामीले मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गरौँ भन्दा तीन वर्ष नाघिसक्दा मैले तीन सय ४२ दिन तालाबन्दी खेप्नु पर्यो । यसको पछाडि अरु कुनै कारण छैन । अमूक राजनीतिक दलको विद्यार्थी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठनले भनेको व्यक्ति यसले भनेको ठाउँमा नियुक्ति गर्नपर्छ भनेर नगर्दाको परिणाम हो । 

सुधारको परिणाम

हामीले सुरु गरेको सुधारका पहल कतिपय देखिइसकेका छन् । कतिपय देख्न पाइन्छ । त्रिविमा एघार सय २४ क्याम्पस दर्ता भएका छन् । अब एउटा विश्वविद्यालयले ११ सय २४ क्याम्पसलाई अनुगमन गर्न सक्छ कि सक्दैन होला ? त्यसैले त्रिविलाई सङ्घीयता अनुरुप पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने काम हामीले अढाइ वर्ष अगाडि नै सबै काम गरेर राखेको अवस्था हो । नियमहरुमा यो यो सुधार गर्नुपर्छ भनेर नौ महिनासम्म अभ्यास गरेर राखेको अवस्था हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले नियम कानुन्मा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो । सुधारमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

त्रिविलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामी लागेका छौँ । हाम्रा धेरै क्याम्पसहरु नवीकरण भएका छैनन् । २०५८ सालदेखि हाम्रो अभिलेखमा क्याम्पस छ तर नवीकरण भएको छैन । त्यो सबै हामीले उतारेका छौँ । कोभिडले हामीलाई काममा निकै बाधा पुर्यायो । स्थलगत अध्ययनमा जान सकिएन । तर, हाम्रा सबै काम पूरा भएका छन् । हाम्रा एक/डेढ सय क्याम्पस कतै झोलामा छन् कि भन्ने छ । अबको दुई हप्तामा हाम्रा ११ सय २४ क्याम्पसमा कति नवीकरण भए र कति झोलामा छन् भन्ने कुरा वेबसाइटमा हेर्न पाइनेछ । 

आन्तरिक सुधारका पनि हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ । भौतिक संरचनाको कुरा गर्दा पनि हामीले थालनी गरिसकेको अवस्था छ । भौतिक संरचनामा हामीलाई एउटै अप्ठेरो के भने करिब करिब १४ देखि १६ अर्बको योजना छ । एक्जीम बैंकबाट यो काम हुन्छ भनेपछि अन्य सहयोग जुटाउनतिर सरकार लागेन । अनुसन्धानमा म जाँदा दुई करोड थियो भने अहिले हामीले बढाएर सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ लिएका छौँ र अनुसन्धानको बजेट बढाएर ३८ करोड पुर्याएका छौँ । पुस्तकालयको कुरा गर्दा हामीले डिजिटलाइज्ड गरेका छौँ । पहिले साढे चार लाख/पाँच लाख रिर्सोस भएकोमा अहिले साढे पाँच करोड रिर्सोस पुगेको छ । अनलाइनमार्फत् पहुँच दिइएको अवस्था छ । बौद्धिक चोरीका लागि एन्टी प्लेगारिज्म सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । २२/२३ अर्ब रुपैयाँको बजेट भएको त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्था थियो । करिब करिब १५ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु फछ्र्यौट भएर महालेखा परीक्षकमा बुझाइ सकिएको अवस्था छ । ७ अर्ब रुपैयाँको सम्परीक्षण पनि भइसक्यो र बाँकी केही कारणले गर्दा रहेको अवस्था छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न हामीले निर्देशिका जारी गरेर सबैतिर लगाइ सकेका छौँ ।

शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले थुप्रै तालिम चलाएका छौँ । कोभिडको बेलामा हाम्रा शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी प्रविधिमैत्री थिएनन् । त्यो अवधिमा झण्डै छ हजार शिक्षकहरुलाई हामीले छ महिनामा तालिम दियौँ । पाँच सय कर्मचारीलाई पनि प्रविधिमैत्री तालिम दिने काम गरियो । त्यसपछि क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सुरु गर्यौँ । त्रिविमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै शिक्षकहरु आफ्नो विषयमा पारङ्गत होलान् तर पढाउने कुरामा पारङ्गत नहुन सक्छन् भन्ने सोच लिएर नव प्रवेशी स्थायी शिक्षककोरुपमा आउँदा पहिलो हामीले प्यारागोजीको शिक्षण विधिको तालिम दिएर बजारमा पठाउने गरेका छौँ । तर, दुर्भाग्य के छ भने यी सबै गरेका कामहरु बाहिर कहिल्यै देखिँदैनन् ।

चार अवधारणा 

केवल विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गर्दैमा काम पाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन । सरकारले त्यही हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्दै जानुपर्यो । कलकारखाना नयाँ खोल्दै जानुपर्यो । जबसम्म सरकारबाट यी पूर्वाधारहरु तयार हुँदैनन् तबसम्म रोजगारीको कुरा गाह्रो छ । हामीले त्रिविको नेतृत्वमा जाने बित्तिकै चारवटा अवधारणामा हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेका थियौँ । अब हामीले बजारमुखी शिक्षालाई बढी जोड दिनुपर्छ भनेर बजारमा जे कुराको माग छ त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम तयार गरेर सुरु गर्ने भनेर भनिसकिएको छ । र, सुरु पनि भइसकेको छ । 

दोस्रो भनेको प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिने रहेको छ । प्राविधिक शिक्षा बाहेक हामीले अरु कुनै विषयमा कार्यक्रम थपेका छैनौँ । प्राविधिक शिक्षा पायो भने स्वरोजगार हुने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यस अर्थमा हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छौँ । अर्को भनेको सरकारलाई देश निर्माणका लागि कस्ता जनशक्ति आवश्यक हुन्छ सरकारले हामीलाई त्यो जानकारी गराएको खण्डमा त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम तयार गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ ।

कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास जस्ता देशलाई समृद्ध बनाउने जति पनि विषयवस्तु छन् तिनीहरुमा अनुसन्धान व्यापक बनाउनुपर्छ भनेर सरकारसँग बजेट लिएर अनुसन्धानको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ । तर, २०७३ सालको सेवा आयोगको विभिन्न लफडाले गर्दा नयाँ विज्ञापन हुन नसकेको अवस्था छ । भर्ना भएकोमा पनि अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन भएको हुँदा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सकेका छैनौँ । त्रिविमा शिक्षक, कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । विगत सात/आठ महिनादेखि सेवा आयोगको अध्यक्ष नै नेतृत्व विहीन छ । यस्ता कारणले कतिपय कुराहरु हामीले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनौँ ।

शिक्षक, कर्मचारीको अभाव हुने बित्तिकै त्यसको प्रभाव पठनपाठनमा अनि परीक्षामा पनि पर्छ ।  परीक्षाको नतिजा ढिलो हुनुको पछाडि पनि यही कारण हो । यस्तो बेला आयो कि जतिखेर विज्ञानका सहायक डिन तथा महाशाखा प्रमुखको कोभिडका कारण निधन भयो त्यसपछि धेरै शिक्षक, कर्मचारीहरु कहाँबाट आएको कापी हो भनेर छुनै डराए । त्यसले गर्दा पनि नतिजामा ढिलाइ भयो । शिक्षकहरुको अभावका कारण पनि ढिलाइ भयो । विद्यार्थीहरु पनि प्रविधिमैत्री त्यति थिएनन् । परीक्षाको फर्म घरबाट भर्दा त्यहाँ धेरै त्रुटि आए । ती त्रुटिहरुलाई एक, एक गरेर सच्याउँदा पनि हामीलाई धेरै समय लाग्यो । त्यसकारण पनि परीक्षा ढिलो भयो । अब भने तालिका बनाइसकेका कारण यस्तो ढिलो हुँदैन । अब विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेण्डर भर्ना हुँदैदेखि कहिलेदेखि सुरु हुने र कहिले सकिने भनेर पाउने परिपाटिको हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ । अब परीक्षा भएको कति दिनभित्र कापी सङ्कलन गर्ने, कति दिन भित्र पठाउने, कति दिनभित्र आइसक्नु पर्ने र नतिजा आइसक्नु पर्ने भन्ने तय गरेका छौँ ।

हाम्रो संरचना ठूलो भएको हुनाले विश्वविद्यालयको संरचना ठूलो भएको हुनाले पुनःसंरचना नगरि तीन महिनाभन्दा कममा गर्न सक्दैनौँ । त्यति समयमा नतिजा निकाल्ने र विश्वविद्यालयलाई प्रविधीमैत्री बनाउने सबैकुरा एउटा ठूलो प्रस्ताव आह्वान गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शायद वैशाखदेखि त्यो मोडलमा जाँदा परीक्षाको नतिजामा ढिलो पनि हुँदैन । समयमा विद्यार्थीहरुले पढ्न पनि पाउँछन् । अझै पनि कतिपय कुरा हामीमा मात्र निर्भर हुँदैन । अदालतमा मुद्दा परेर चौध महिनापछि फैसला भयो । चौध महिनासम्म हामीले काम अगाडि बढाउन सकेनौँ । सात महिनादेखि हामीले शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । अदालतको आदेश बमोजिम अझै नौ महिनासम्म सक्दैनौँ । नौ महिनाको अवधिमा कानुन बनाएर लागू गर्न अदालतले भनेको छ । अब सरकारले कानुन बनाएन भने त्यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ ।  
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. बास्कोटासँगको कुराकानीमा आधारित ।) 

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०७९

प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा

प्रा.डा. बास्कोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया