काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू अनिता देवकोटा, रामचन्द्र राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो ।

बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गाैरवका आयाेजनाहरूकाे काम अघि बढाउनका लागि अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयमा पनि जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या नआउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्‍याे । वनले वा कुनै पनि निकायले नरोक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो र छरितो रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ, त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको मलाई लाग्दछ ।’

अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाण्डाै–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको खोकना र बुङ्गमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बने, यसको सुरु वर्ष र अन्तिम वर्ष पनि उल्लेख गरियो तर त्यसलाई पूरा गर्ने गरी कहिल्यै काम गरिएन । अर्थात् एउटा उदाहरण– राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको २०७४ मा गुरुयोजना बन्यो र २० वर्षमा झन्डै दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ भनियाे । तर आज पाँच वर्ष बित्यो । पाँच वर्षमा यसलाई छुट्टयाइएको बजेट र उसले गरेको खर्च १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै हो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई 'गेमचन्जर' कार्यक्रमको रूपमा राखी यसलाई चाँडो सक्नुपर्छ भनेर काम अघि बढ्याे । तर आजसम्म पनि कसरी गर्ने भनेर मोडालिटीसमेत तय गर्न नसक्दा नै सात/आठ बितिसक्याे ।अहिलेसम्म कुनै निकास पाउन सकेको छैन । काठमाण्डाै–तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि खोकना र बुङ्गमतीको जग्गाको विवाद सुल्झाऊ भनेर हामीले २०७६ सालमै पनि सरकारलाई निर्देशन दियौँ । आजको मितिसम्म पनि त्यो काम अघि बढेको छैन ।’

सरकार संसद् र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गर्नुभयो । उहाँले समितिहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू झारो टार्ने खालको काममा मात्रै लाग्ने गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने हो । समितिहरूले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीररूपले अघि बढ्नुपर्ने हाे तर त्यस्ताे देखिएन । मिनी संसदमा मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाउँछौँ । उहाँहरू गम्भीररूपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र झारो टार्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो ।’

सांसद शेर्पाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउने विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगोपनाबारे आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।