काठमाण्डौ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताको रूपमा रहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसद लामिछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम नागरिकलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?’, लामिछानेले भन्नुभयो ।

विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरतामात्र नभई यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिनेसमेत लामिछानेले दाबी गर्नुभयो । ‘सधैँ एउटै कुरा गर्ने तर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि नागरिकलाई झुक्याउने खेल ? हामीले आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि समाधान उन्मुख व्यावहारिक नीति बनाउने हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।

विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती बाह्य कारणले मात्र नभई आन्तरिक कारणले बढी सिर्जना भएको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘हाम्रो आफ्नै राजनीतिक बेथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो’, लामिछानेले भन्नुभयो, ‘योजनाहरू समयमा पूरा हुन नसक्नु र पूरा भएका आयोजनाले पनि आशातित प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी बढ्नु, सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो । बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन ।’

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने केही विषयबारे पनि लामिछानेले संसदमार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । ‘असाधारण अवस्था छ, स्रोतको सीमितता छ । असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेर छाड्ने हो । यदि भएनन् भने कसका कारण हुन सकेन भनेर खोजौंँ । मन्त्री, सचिव विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाऔँं ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, ई–गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि आउँदो तीन महिनाभित्र विभिन्न ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँको छ ।