कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिकाे छलफल : ‘नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ ?’

वैशाख २५, २०८० सोमबार २०:३३:३६ | रासस

काठमाण्डौ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ भनी कानुनविद्हरूसँग छलफल र परामर्श गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आइतवारदेखि कानुनविद्हरूसँग छलफल सुरु गर्नुभएको हो । आज उहाँले नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीसँग दुई/दुई पटक सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

साथै उहाँले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, बिउँताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव माग्नुभएको राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रमाणीकरण नभई रहे/बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?’, राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग भन्नुभयो, ‘यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत गर्न पाइने हो ?’

यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के के गर्दा हुने हो, दुई/दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

विधेयक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसी हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो । राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन्छ र यसमा संवैधानिक बाटो के हो खुलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेस गरिसकेपछि यो बेला संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ भनी सुझाव माग्नुभएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताउनुभयो ।

छलफलमा नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई सुझाउने बताउनुभएको थियो ।

यसैगरी सर्वोच्च बार एसोसिएशनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको भनी सुझाउनुभएको थियो । विधेयकका रूपमा संसदबाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष निरौलाको भनाइका सम्बन्धमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्ले दुई/दुई पटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक मर्छ भन्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिसाज्ञा राख्नुभएको थियो । साथै उहाँले संसद्ले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई मार्ने अधिकार कहाँ छ र राज्यका तीन अङ्गको आफ्नै अधिकार हुने तथा एक अङ्गको अधिकार अर्को अङ्गको अधिकार हनन गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा भएका कमी–कमजोरी औँल्याउँदै २०७९ साल साउन २९ गते विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि पुनः दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गएको भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिकाे छलफल : ‘नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ ?’

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया