पहिला पनि अरु धेरै काण्डहरु बाहिर आएका थिए । तर, कुनै पनि काण्ड छानबिनको दायरामा आएन र निष्कर्षमा पनि पुगेन । धेरै काण्ड गुपचुप राखियो । त्यसै सकियो । सुडान काण्ड बाहेक खास मान्छे समाएर जेल हाल्ने काम भएन । त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्दा केही हुँदैन, गर्दा हुन्छ भनेर भ्रष्टाचार गर्नेहरु उत्साहित हुँदै गए । यस्ता काण्डमा नागरिकबाट पनि जुन किसिमको पहरेदारी हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेन होला शायद । अब यसमा नागरिकलाई पनि केही भन्ने कुरा भएन उसको आफ्नो रोजीरोटीमै दिन जान्छ । शान्ति, सुरक्षा, नियम, कानुन बनाएर देश हाँक्न चुनिएकाबाट यस्तो घटना हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिने कुरा पनि भएन ।

अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एकै पटक झ्वाट्टै बाहिर आयो । मैले सुनेको जानेको अनुसार यो प्रकरणमा ठगिएकाहरुले प्रहरीलगायत अन्य धेरै ठाउँमा निवेदन दिएका थिए । अब दुई/चार जनालाई थामथुम गरेर हुने भए गर्थे पनि होला तर, धेरै भएको हुनाले शायद यसमा थामथुम पनि भएन त्यसकारण बाहिर आयो भन्ने सुनेको छु । तर, जे होस् अहिले प्रहरी प्रशासन अनि सरकार यसमा लागेको छ त्यो प्रशंसनीय नै छ । अब हामी टनेलतिर छिरिसकेका छौँ । अब त्यो अँध्यारोबाट निष्कर्षतिर उज्यालोतिर आउनुपर्यो । यसमा चलखेल अझै हुनसक्छ । निर्दोष छ भने कारबाही हुनु भएन दोषी छ भने उसलाई छोड्नु भएन । यो ठूलो प्रकरण हो त्यसकारण यसमा सबैको जागरुकता अनि पहरेदारी पनि आवश्यक छ । 

नेताहरुले नागरिकको विश्वास गुमाएको अवस्था 

शीर्ष नेताहरुले विगतको व्यवहारले धेरै कुरा गुमाइसक्नु भएको छ । उहाँको बोली, व्यवहारलाई नागरिकले विश्वास गर्दैनन् । पटक पटक उहाँहरुबाट धोका पाएको हुनाले उहाँहरुलाई विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन । उहाँहरुकै कारणबाट यो अवस्था आएको हो । उहाँहरुलाई चुनेर सरकारमा पठाउनु भनेको बिर्ता दिएको हो र ? नेपाल तपाईँको बिर्ता हो भनेर हामीले उहाँहरुलाई दिएको हो र ? संस्थाहरु हेर्नुस् त कुन गति बनाउनु भएको छ उहाँहरुले । कुन गतिमा लग्नु भएको छ । यसका बारेमा नागरिकको तर्फबाट हामीले नभनेको होइन । पटक पटक भनेका छौँ । संस्था बिग्रियो भने देशलाई घात हुन्छ भनेर भन्दा पनि नमानेर आफ्नो मान्छे राख्नलाई, आफ्नो मान्छे च्याप्नलाई, आफ्नो मान्छे घुसाउनलाई जुन चलखेल भयो यसकारण उहाँहरुप्रति नागरिकको विश्वास छैन ।

उहाँहरुले धेरै कारणले विश्वास गुमाइसक्नु भयो । उहाँहरुले पनि आफ्नो समयमा धेरै योगदान पुर्याउनु भएकै हो । तर, केही वर्षयता उहाँहरुले विश्वसनीयता गुमाउनु भएको छ । अब उहाँहरुको विश्वसनीयता भनेको यसलाई सघाएर निष्कर्षमा पुर्याउनु हो । यदि सबैले सहयोग गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु भयो भने उहाँहरुको विश्वसनीयता बढ्छ । नत्र जनताको माझमा उहाँहरुको विश्वसनीयता सकिन्छ । चुनाव भनेको त यस्तै हो कसरी जितिन्छ थाहा छ तर, जनताको विश्वास पाउनु भनेको ठूलो कुरा हो । 

कर्मचारीले हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले नेपालको बदनाम गरेको छ । साथीहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु यदि अहिले राजदूत भइदिएको भए कुन मुखले मैले मुकाबला गरेर विदेशीहरुसँग कुरा गर्ने होला ? कसरी देशको मुद्दा उठाउने होला ? उनीहरुले त्यहाँ राजदूतभन्दा पनि कुन सरकारबाट आएको भन्ने कुरा हेर्छन् । यो चानचुने कुरा होइन । अमेरिकाले कसरी हेर्छ अब हामीलाई । भोलि गएर ब्रिटिशले हेर्ला, भारतले हेर्ला । यो चानचुने कुरा पटक्कै होइन । यो ठूलो प्रकरण हो । यो सुन काण्ड जस्तो सानो घटना होइन । त्यो घरेलु मामिला पनि मान्न सकिएला । तर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आएको छ । 

यसलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याएछ भने हाम्रो विश्वसनीयता केही बढ्छ । नेपालमा पनि केही प्रणाली, संरचना रहेछ अन्त जस्तै यसले निष्कर्षमा पुर्यायो भन्ने हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रले काम गरेको रहेछ, प्रणालीगत संरचना राम्रो रहेछ भन्ने देखाउँछ । हामीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यहाँ पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहेछ, सुशासन रहेछ, संयन्त्र राम्रो रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ । यत्तिकै फासफुस बनायो भने कसैले विश्वास नगर्ने संसारका अरु देश जस्तो बन्न जान्छ । 

यस्ता घटनामा कर्मचारीले हुँदैन पनि भन्न सक्नुपर्छ । हामीले राजनेताहरुसँग काम गर्यौँ । कतिपय कुरामा यो हुँदैन, हुँदै हुन्न, गर्न सकिँदैन भनेर अडान लिएको थाहा छ । जुन मन्त्रीलाई यस्ता कुराका बारेमा भन्नुपर्छ त्यस्तो भनेको धेरै उदाहरण छन् । त्यसका लागि आँट पनि चाहिन्छ । पहिला त्यस्ता आँट भएका मान्छे पनि देखिए । देवेन्द्रराज पाण्डे त्यसैगरी बाहिरिनु भयो । पेन्सन पाउन केही समय बाँकी हुँदा उहाँ छोडेर निस्कनु भएको हो । 

सचिव भनेको तलको खरिदार त होइन नि । बिसौँ, पच्चीसौँ वर्षको लगानी पछि ऊ त्यो पदमा पुगेको हुन्छ । सचिव पढाइले मात्र हुने होइन । अनुभव, नेतृत्व, क्षमता, दृढता सबैले सचिव हुने हो । पहिले पहिले हामीले त्यस्तो सचिव देखेकै हो । त्यस्ता एक से एक सचिव देखेको, भेटेको छौँ हामीले । प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भने सिधा क्याबिनेटमा भन्न सक्ने मान्छेहरु थिए । त्यस्तै मान्छेहरु ल्याउनुपर्छ माथि । जब तपाईँले प्रशासनमा आफ्ना चाप्लुसीका मान्छेहरु मात्रै ल्याउनुहुन्छ भने यस्तै गति हुन्छ ।

पार्टीहरुले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ 

अहिलेको घटनामा दोषी देखिएका राजनीतिका पात्रलाई निलम्बन गर्ने कुरा त छँदैछ । पार्टीहरुले यो प्रकरणमा छानबिनलाई सहयोग गर्दै पूर्णरुपमा निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले तीन दलका शीर्ष नेताहरु भेट्दा पनि यो प्रकरणलाई प्रभाव पार्नलाई गरेको हो कि भन्ने छ । त्यसकारण विश्वसनीयता भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । उहाँहरु भित्र चिया खाएर गम्भीर कुरा गरिरहनु भएको होला तर, बाहिर नागरिकलाई यिनीहरु भित्र बसेर ह्वीस्की खाएर बदमासी गरिरहेका छन् भन्ने ठान्छन् । उहाँहरुले राम्रै कुरा गरे पनि नराम्रो कुरा गर्छन् भन्ने छाप परेको छ नागरिकमा । किनकि उहाँहरुले त्यो विश्वसनीयता गुमाइसक्नु भएको छ ।

नागरिकहरु नै अहिले यो प्रकरणमा जागिसकेको हुनाले उहाँहरु मिले पनि अब त्यो सम्भव छैन । अब नेपाली नागरिकहरु धेरै सचेत भइसकेका छन् । त्यसकारण अब आउने चुनाव पनि पहिलेको जस्तो हुँदैन । फरक हुन्छ । युवा पुस्ताहरु माथि आउँदैछन् । नागरिकहरु पनि सचेत देखिएका छन् । मानिसहरुले दुःख खेप्दा खेप्दा एउटा चरम अवस्था भएको छ । नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । गाउँ खाली छ । सुशासनको अवस्था छैन । नागरिकहरु किङ्कर्तव्यविमूढको अवस्थामा छन् । नागरिहरुले राम्रो नेतृत्व आओस् भनेर खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । 

यसअघिका काण्डको पनि छानबिन होस्

नागरिक समाजको अहिलेको कुरा भनेको यो घटनामा मात्र नभएर यस अघिका भ्रष्टाचार विभिन्न काण्डको छानबिन होस् र कोही पनि दोषी नछुटोस् भन्ने नै हो । दोषी छुट्दा ऊ छुट्ने मात्र नभइ जस्ले दुःख पाएका थिए तिनीहरु पनि अन्यायमा परे । त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो भनेको यसरी खाएर गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने मनोबल बढ्ने भयो । यसले देशको राष्ट्रिय नैतिकताको जालो अर्थात् ‘मोरल फाइबर’ लाई नै असर पुर्याउँछ । डेनमार्क, फिनल्याण्डतिर अलिकति तलमाथि भयो भने उसको जागिर जान्छ । उसले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले आफूलाई नैतिकताको त्यो धरातलमा राखेका छन् । पहिला पहिला नेपालीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । हामीले विदेशमा पढ्दा नेपाली विद्यार्थी भनेपछि उनीहरुको हेर्ने दृष्टिकोण नै अर्को हुन्थ्यो । सानो, कठिन पहाडी भूगोल भएको ठाउँबाट आएको तर इमानदार हुन्छन्, प्रष्ट बोल्छन् भन्ने छाप थियो । तर, यस्तो प्रकरणलाई माफी दिने हो भने यस्ता कुराहरुमा असर पर्दै जान्छ ।

भ्रष्टाचारको अरु काण्डको छानबिनमा पनि यस्तै दबाब दिनुपर्ने हो नागरिक समाजले । एउटा आयोग नै बनाएर यस्ता सबै अनियमितताको जाँच होस् भन्ने हो । कसरी सुरु भयो, को को दोषी थियो भन्ने नागरिकको जानकारीमा त आउनु पर्यो नि । अहिले यो काण्डमा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने नेताहरु पनि अरु काण्डमा दोषी छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसकारण त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेको हो । हेर्नुस् बढारेर कार्पेटमुनि कहिले पनि फोहर राख्नुहुन्न । सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने अनि नागरिकको विश्वास जित्ने हो भने त्यसलाई सधैँ सफा नै राख्नुपर्छ । यसमा प्रोत्साहन दिने हो भने यस्ता घाउहरु अझ ठूला हुँदै जान्छन् । यसमा केही नगर्ने हो भने यतिसम्म खाँदा केही पनि हुँदैन भन्ने मापदण्ड बस्न जान्छ । 

नागरिक समाजलाई अस्ति माइतीघरमा आएर खबरदारी गरेझैँ अन्य मुद्दामा किन गरेन भन्ने पनि आरोप छ तर नागरिक समाज भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । आफू भने घरको कौसीबाट तल नझर्ने अनि खोइ त नागरिक समाज आएको भनेर भन्नेहरुले आफ्ना परिवारका सदस्य अनि छोराछोरीलाई चाहिँ नपठाउने अनि आफू चाहिँ कराउने गरेको सुनिन्छ । त्यसो गर्नु भएन । नागरिक समाज भनेको हरेक नागरिक हो । उनीहरु आउनुपर्छ । हरेक नागरिकले चासो दिनुपर्छ । यसको नेतृत्व गर्ने भनेको फेरि युवा पुस्ताले नै हो । उहाँहरुले नेतृत्व गरिरहनु पनि भएको छ । नागरिक आन्दोलन पनि कमजोर भएका कारण यस्ता कुराहरु आएका हुन् । यसलाई सशक्त बनाउन विश्वविद्यालयको पढाइसँग गाँस्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयले जागरुक नागरिक तयार पार्नुपर्छ  

अहिले विश्वविद्यालयमा हुने पढाइ त जाँचको लागि मात्रै हुने पढाइ भयो । तर, त्यसो होइन । यस्ता देश, समाज र आफूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु कोट्याउने, जुध्ने, लड्ने, प्रश्न गर्ने खालको हुनुपर्यो । संस्कृतिका लागि भनेर हामीले त्यत्रो गर्यौँ तर संस्कृतिका विषयमा न प्राध्यापकहरु बोल्छन् न त विद्यार्थीहरु नै बोल्छन् । त्यहाँको पढाइ जागरुक गर्ने खालको भएन । जागरुक भनेको सडकमा ल्याउने खालको भन्ने होइन । प्रश्न गर्ने हुनुपर्यो नि पढाइ भनेकै प्रश्न गर्ने हो नि । प्रश्न गरेर यो किन भयो, कसरी भयो भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रो विश्वविद्यालयको पढाइ नै अहिले जागिरको लागि तयार गर्ने जस्तो देखियो । विश्वविद्यालयको पढाइ भनेको जागिरे तयार गर्ने हो कि एउटा जागरुक नागरिक तयार गर्ने हो । त्यो बनाउन हामी चुकेका छौँ । 

अहिले सामाजिक सञ्जालका कारण पनि यो प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब परिरहेको छ । यो उमेर सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने उमेर होइन । तर, पनि के बुझियो भने नागरिकले खबरदारी गरेन भने प्रजातन्त्र बाँच्दैन । प्रजातन्त्र बचाउने हो भने सचेत नागरिक चाहिन्छ । पश्चिमाहरुले यसलाई ‘गुड सिटीजनरी’ भन्ने गर्छन् । यसकारण अहिले सामाजिक शिक्षा पढाउनलाई जोड दिनुपर्ने भएको छ । अरु भूगोल, इतिहास, नेपाली, अंग्रेजी आदि हामी पढ्छौँ ठीकै छ ।

तर, जागरुक नागरिक बनाउने भनेको समाजशास्त्रले हो । समाजशास्त्रको राम्रो अध्ययन/अध्यापन हुनुपर्छ । एक पटक बर्गीन युनिभर्सीटी पुग्दा त्यहाँको भीसी दिक्क मानेर बसिरहेको पाएँ । किन दिक्क मानेको भनेर सोध्दा उहाँले हिजो विद्यार्थीहरुको चुनाव थियो तर, दश प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र भाग लिए अब हाम्रो देशको भविष्य के होला भनेर घोत्लिएको भन्ने उहाँको जवाफ थियो । विद्यार्थीलाई उनीहरुको युनियनमा रुचि छैन भने भोलि के होला भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखियो । 

हामीले शिक्षामा भुल्नै नहुने कुरा भनेको जागरुक नागरिक कसरी तयार पार्ने भन्ने हो । आफ्नो आफ्नो विषयमा योग्य होला तर, आफ्नो विषयमा भने जागरुक हुनैपर्छ । त्यो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सुरक्षा अनेक विषयमा नागरिक जागरुक हुनैपर्छ अनि मात्र नेताहरुलाई ठीक ठाउँमा राख्छ । त्यो नभएर पनि यहाँका नेताहरु मात्तिएका हुन् । हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जुनसुकै संस्थामा जस्लाई टीका लगाइदिएर पठाए पनि ऊ ठीक भन्ने भयो । उहाँहरुले कस्ता कस्ता मान्छे चयन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले देखेका छौँ । 

संसदबाट नै खबरदारी

अहिले सरकारले जताततै सेटिङ मिलाएको भन्ने सुनिन्छ । अख्तियारलाई पनि पूर्ण अधिकार छैन भन्ने सुनिन्छ । मन्त्रिपरिषदमा भएको निर्णय पनि कसैले हेर्न पाउँदैन भनेको सुनिन्छ। कर्मचारीको तहमा हुने निर्णय पनि माथि मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराएपछि कसैले नछुने भयो । धेरै नियम, कानुनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरेपछि उहाँहरुलाई पनि डर हुन्छ । अहिले काम हुनुपर्ने भनेको संसदमै हो ।

अहिले संसद्ले एउटा समिति नै बनाएर सरकारमा रहेका र अन्य सरकारी निकाय तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई कसरी निगरानीमा राख्ने भनेर समिति नै बनाउनुपर्छ । नेताहरुले आफ्नो सुविधाको लागि सबैलाई कमजोर बनाउँदै लगे । अहिले भएको पनि त्यही हो । अख्तियारले यो विषयमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन । कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन ।

नियम कानुन संसदबाट बनाउने हुनाले संसदबाट नै खबरदारी हुनुपर्यो । नागरिकहरु पनि यो कुरामा मात्र नभएर सबै कुरामा सचेत हुनुपर्यो । अहिले त सामाजिक सञ्जाल तथा अन्यत्र पनि यस्ता विषयमा चासो र छलफल भएको सुनिन्छ । साथै नागरिकहरु पनि चाहेको बेलामा बाहिर आउनुपर्छ । नागरिकले पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र बलियो हुने भनेकै नागरिकको खबरदारीले हो । 

(शिक्षाविद् समेत रहेका नागरिक अभियन्ता माथेमासँगको कुराकानीमा आधारित।)