काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज आइतवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ । गएकाे वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका दिनुभएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ २६ गतेलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै भोलि साेमवारदेखि कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरण रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले आज तराई क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग अनलाइनमा सामूहिक छलफल गरेर नयाँ कानुनअन्तर्गत नागरिकता वितरण गर्न कुनै परिपत्र आवश्यक नपर्ने जनाएको थियो । गृह मन्त्रालयको छलफलपछि तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने काम भोलिदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए ।

२०६३ सालमा एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उनीहरूका झन्डै पाँच लाख सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ ।

नयाँ कानुनअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्मले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीका हकमा नियमावली चाहिने हुँदा त्यो छिट्टै बनाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो ।