भारतको महाराष्ट्रमा सत्तारुढ भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनलाई अत्यधिक...
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै पालिका र देशका सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई हिजाे छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकाे हाे ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले दुई पटक अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न/गराउन निर्देशन दिएकाे थियाे । मन्त्रालयले पालिकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र त्याे सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कुल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न/गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए/नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ । शनिवार अस्ति स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।